REET- लेवल वन, कैंडिडेट्स को जिले अलॉट, देखें- लिस्ट:15,500 पदों पर मई तक मिलेगी नियुक्ति, जल्द जारी होंगे पोस्टिंग लेटर

जयपुर4 महीने पहले

REET में नियुक्ति को लेकर युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने लेवल वन के 15,500 पदों की जिला आवंटन सूची जारी कर दी है। बुधवार देर रात शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ट्वीट कर बताया कि रीट लेवल-1 सीधी भर्ती के चयनित अभ्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिले आवंटित कर दिए गए हैं। इनके नाम, नियुक्ति पत्र पोस्टिंग के लिए जल्दी ही प्रदेशभर में जिला परिषद को भेजे जाएंगे। इसे जल्दी ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

दरअसल, रीट लेवल-1 में चयनित अभ्यर्थियों को 15,500 टीचर्स के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 17 अप्रैल को फाइनल कट ऑफ जारी की थी। इसके तहत नॉन टीएसपी में जनरल वर्ग में पुरुष और महिला को 133 अंक पर नियुक्ति मिल जाएगी। वहीं, ओबीसी महिला और पुरुष में दो अंक कम यानी 131 अंक पर नियुक्ति मिलेगी। एससी में 125, एसटी में 117 कटऑफ रही है। ऐसे में अभ्यर्थी पिछले लंबे वक्त से जिलों के आवंटन का इंतजार कर रहे थे।

यहां देखे जिलेवार लिस्ट..
रीट फाइनल कटऑफ

  • नॉन टीएसपी सामान्य शिक्षा के कटऑफ
  • सामान्य 133
  • ओबीसी 131
  • ईडब्ल्यूएस 129
  • एमबीसी 127
  • एससी 125
  • एसटी 117
  • टीएसपी सामान्य शिक्षा कट ऑफ
  • सामान्य 118
  • एससी 95
  • एसटी 99

हाईकोर्ट के फैसले के अधीन नियुक्तियां
हाईकोर्ट ने रीट-2021 पेपर लीक मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए लेवल-1 के 15,500 पदों पर होने वाली नियुक्तियों को याचिकाओं में होने वाले फैसले के अधीन रखा है। प्रार्थियों को कहा है कि जांच के संबंध में अगर उनके पास कोई सबूत है तो वे उसे जांच अधिकारी को दें। कोर्ट ने जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिया है कि वे 26 मई तक जांच पूरी कर कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें।

बता दें कि राजस्थान में 31 हजार पदों के लिए 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की पिछले साल सितंबर में REET परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इसके 36 दिन बाद REET का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इसमें से 11 लाख चार हजार 216 को पात्र घोषित किया गया था।

इनमें लेवल-1 के लिए 3 लाख तीन हजार 604 और लेवल-2 के लिए 7 लाख 73 हजार 612 को पात्र घोषित किया गया था। परिणाम जारी होने के बाद पेपर लीक होने संबंधी विवाद में सरकार ने लेवल-2 की परीक्षा को रद्द कर दिया।