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  • In The Campaign With The Administration Villages, Work Related To 18 Departments In 11341 Villages Will Be In One Place, The Collector Will Decide The Date Of The Camp

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गहलोत कैबिनेट के फैसले:प्रशासन गांवों के संग अभियान में 11341 गांवों में 18 विभागों से जुड़े काम एक ही जगह पर होंगे, कलेक्टर तय करेंगे कैंप की तारीख

जयपुर11 दिन पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक तस्वीर
  • गुर्जर आंदोलन में मारे गए तीन लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी

गहलोत सरकार प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश के 11341 गांवों में कैंप लगाएगी। इन कैंपों में 18 विभागों से जुड़े काम एक ही जगह पर हो सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस अभियान में एक ही जगह पर जमीन संबंधी विवादों के निपटारे से लेकर सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के आवेदन लिए जाएंगे।

कैंपों की ग्राम पंचायत वार कार्यक्रम की तैयारी और तारीख तय करने का काम कलेक्टर के स्तर पर किया जाएगा। कैंप की व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी। कैंप स्थल पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी।

गुर्जर आंदोलन में मारे गए तीन लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी
कैबिनेट ने गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों के एक-एक आश्रित को सेवा नियमों में छूट देकर सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दी गई। तीनों को दौसा नगरपरिषद में नियुक्ति देने के बाद कैबिनेट से मंजूरी ली गई है। गुर्जर आंदोलन में मारे गए दिवंगत मानसिंह गुर्जर और कैलाश गुर्जर के एक-एक आश्रित कनिष्ठ सहायक के पद पर और बद्री गुर्जर के आश्रित को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है।

जैसलमेर के देवीकोट गांव में एनटीपीसी लगाएगा सोलर पावर प्लांट
कैबिनेट ने जैसलमेर जिले के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट सोलर फोटो वॉल्टिक पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एनटीपीसी यह पावर प्लांट लगाएगा। कैबिनेट ने एनटीपीसी को 577 बीघा (93.48 हेक्टेयर) जमीन आवंटित करने की मंजूरी दे दी है।

पीडब्ल्यूडी में उद्यान निरीक्षक और सहायक उद्यान निरीक्षक की भर्ती अब लिखित परीक्षा से
कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी में निरीक्षक उद्यान और सहायक निरीक्षक उद्यान के पद पर इंटरव्यू की जगह लिखित परीक्षा से भर्ती किए जाने के प्रावधान को मंजूरी दी है। इन पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से होगी। इसके लिए राजस्थान हॉर्टीकल्चर अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में संशोधन को मंजूरी दी है।

सरकारी कॉलेजों के व्याख्ताओं को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट और ​फिक्सेशन को मंजूरी
कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पुनरीक्षित वेतन) नियम- 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे सरकारी कॉलेजों के व्याख्याताओं, पुस्तकालयाध्यक्षों और पीटीआई को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने की मंजूरी दी है। जिनकी सालाना वेतन वृद्धि 2 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 के बीच है, उन्हें मौजूदा वेतनमान में 1 जनवरी 2006 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मंजूर करते हुए संशोधित वेतनमान में फिक्शेसन किया जा सकेगा।

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