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राजस्थान में सरकार से नाराज इंटर्न डॉक्टर:स्टाईपेंड और डीए बढ़ाने की मांगों पर समझौते के 9 दिन बाद भी आदेश जारी नहीं हुए, सोमवार के बाद कर सकते है कार्य बहिष्कार

जयपुर14 दिन पहले
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चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के साथ 7 सूत्री मांगों पर सहमति बनने के बाद गत 21 मई को इंटर्न और रेजीडेंट ने आंदोलन टाल दिया था। अब तक आदेश जारी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। - Dainik Bhaskar
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के साथ 7 सूत्री मांगों पर सहमति बनने के बाद गत 21 मई को इंटर्न और रेजीडेंट ने आंदोलन टाल दिया था। अब तक आदेश जारी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।

राजस्थान में एक बार फिर से इंटर्न और रेजीडेंट डॉक्टर आंदोलन की राह पर नजर आ रहे है। स्टाईपेंड और डीए बढ़ाने सहित कई अन्य मांगों पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से सहमति बनने के 9 दिन बाद भी आदेश जारी नहीं होने पर इंटर्न डॉक्टर नाराज है। आक्रोशित डॉक्टरों ने सोमवार से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी। लेकिन रविवार शाम को चिकित्सा विभाग के सचिव वैभव गालरिया के आश्वासन पर सोमवार को होने वाले कार्य बहिष्कार को टाल दिया।

यह निर्णय रविवार रात को जयपुर में ऑल राजस्थान इंटर्न डॉक्टर एसोसिएशन और जार्ड के पदाधिकारियों ने लिया। जिसमें इंटर्न एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. साहिल जसूजा, महासचिव डॉक्टर विनोद बागड़ा व डॉक्टर विनय शर्मा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर्स का कहना है कि यदि सोमवार तक सहमति पत्र के अनुसार सरकार ने आदेश जारी नहीं किया तो वे तुरंत प्रभाव से पूरे प्रदेश के अस्पतालों में कार्य बहिष्कार कर देंगे। इसमें कोविड और नॉन कोविड ड्यूटी में लगे इंटर्न डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। जिनको रेजीडेंट समर्थन देंगे।

पिछली बार कार्य बहिष्कार करने पर 21 मई को इन मुख्य मांगों पर बनी थी सहमति, जिसके अब तक आदेश नहीं हुए

जानकारी के अनुसार इससे पहले भी इंटर्न डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर जा चुके है। लेकिन चिकित्सा मंत्री की मौजूदगी में 21 मई को 7 मांगों पर सहमति बनीं थी। इसमें सबसे अहम सहमति इंटर्न डॉक्टर्स के स्टाईपेंड 7 हजार रुपए से बढ़ाकर 14 हजार रुपए करने और डीए बढ़ाने के लिए 19 अक्टूबर 2020 को हुए आदेश को 21 मई को दोबारा सहमति होने के 3 दिन के भीतर करना तय हुआ था। लेकिन 9 दिन बाद भी स्टाईपेंड बढ़ाने के आदेश नहीं हुए।

इसके अलावा सभी रेजीडेंट की बेसिक PAY में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर बढ़ा हुआ स्टाईपेंड 1 जून 2021 से देने पर सहमति बनी थी। इसके आदेश भी 21 मई को हुए समझौते के तीन दिन के भीतर जारी होने थे। लेकिन वह भी नहीं हुए। इसके अलावा कोविड ड्यूटी और कोविड से संबंधित जांचों में कार्यरत रेजीडेंट्स को हर चार पांच दिन की ड्यूटी के बाद एक दिन का अवकाश देने पर भी स्वीकृति प्रदान की गई थी।

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