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लापरवाही:राजनीतिक व ब्यूरोक्रेसी के दबाव के कारण 3 साल में भी नहीं बन पाया जयपुर पेयजल व सीवरेज बोर्ड

जयपुर7 दिन पहले
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राजनीतिक व ब्यूरोक्रेसी के दबाव के कारण तीन साल में भी जयपुर पेयजल व सीवरेज बोर्ड नहीं बन पाया है। जबकि जयपुर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बिल-2018 विधानसभा में सितंबर 2018 में पास हो चुका है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों के कारण बोर्ड का गठन नहीं हो पाई।

बाद में जलदाय विभाग व नगर निगम के अधिकारियों व जनप्रतनिधियों के दबाव के बाद बोर्ड के गठन को फाइलों में बंद कर दिया। यह बोर्ड दिल्ली के जल बोर्ड की तर्ज पर बनाया गया था। ताकि शहर में पेयजल व सीवरेज सिस्टम को मजबूत किया जा सके।

जयपुर के बाद ऐसे ही बोर्ड जोधपुर, उदयपुर व कोटा शहरों के लिए भी बनाए जाने थे। बोर्ड में सरकारी व गैर सरकारी 15 सदस्य होने है। बोर्ड का अध्यक्ष राजनीतिक क्षेत्र से हो सकता है तथा प्रबंध निदेशक ब्यूरोक्रेट रहेगा। पेयजल व सीवरेज क्षेत्र से एक एक विशेषज्ञ सदस्य होगा।

अभी तक फाइल नहीं आई: जलदाय मंत्री
जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि पेयजल के साथ ही सीवरेज का सिस्टम भी बोर्ड के पास जाना था। इसको लेकर मेरे पास फाइल नहीं आई है।

विधानसभा में एक दिन में ही पास हो गया था विधेयक
जयपुर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बिल-2018 को प्रभारी मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने 5 सितंबर 2018 को विधानसभा में पेश किया था। विधानसभा में 7 सितंबर 2018 को चर्चा के बाद पास कर दिया।

जल बोर्ड का यह है फायदा प्रदेश के बड़े शहरों में पेयजल सप्लाई का काम जलदाय विभाग और सीवरेज सिस्टम का काम नगर निगम व आरयूआईडीपी देखता है। दूषित पेयजल सप्लाई पर दोनों संस्थाएं एक दूसरे की जिम्मेदारी बता कर पल्ला झाड़ लेती है। दोनों विभागों में तालमेल नहीं होने से पानी की पाइपलाइन व सीवरेज लाइन तोड़ने की घटनाएं होती है।

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