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'पीणे' पधारो म्हारे देस:सबसे महंगा पेट्रोल बेच रही गहलोत सरकार बीयर सस्ती करेगी; नई एक्साइज पॉलिसी से 13 हजार करोड़ कमाने का टारगेट

जयपुरएक महीने पहले
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राजस्थान में भले ही आम आदमी देश का सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो, लेकिन राज्य सरकार शराब सस्ती करने जा रही है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, इस साल देशी शराब महंगी नहीं की जाएगी। वहीं, 1 अप्रैल से राज्य में बीयर भी 30 से 35 रुपए सस्ती हो जाएगी।

सरकार ने अगले फाइनेंशियल इयर में आबकारी से 13 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का टारगेट रखा है। नई व्यवस्था में राज्य सरकार के उपक्रम गंगानगर शुगर मिल्स और स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन भी भाग ले सकेंगे। ये सरकारी उपक्रम शराब की दुकानें भी चला सकेंगे। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (RTDC) पहले से ही शराब की दुकानें चला रहा है।

बीयर की कीमत में कमी का गणित
राजस्थान में शराब की कीमतों में कमी का गणित ये है कि राज्य सरकार ने भारत में बनी अंग्रेजी शराब और बीयर पर वेंड फीस (हर बॉटल पर लगने वाला फिक्स चार्ज) खत्म कर दी है। बीयर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में भी 10% की कमी की गई है। आबकारी नीति में ये बदलाव भी हुए..

  • अब गांवों की तर्ज पर शहरों में भी अंग्रेजी और देशी शराब एक ही दुकान पर बिकेगी, अब तक गांवों में ही कंपोजिट दुकानें थी।
  • आबकारी ड्यूटी में कमी के साथ बीयर पर 20 रुपए कोविड सरचार्ज भी हटाया गया।
  • शहरी क्षेत्रों में इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) और बीयर दुकानों पर सालाना लाइसेंस फीस खत्म की।
  • शराब लाइसेंस के लिए एडवांस जमा राशि 14.5% से घटाकर 8% की गई।
  • बीयर और IMFL पर स्पेशल वेंड फीस खत्म की। रिटेलर काे बीयर की हर पेटी पर 39 रुपए और देसी शराब पर 79 रुपए वेंड फीस लगती थी। बीयर की एक पेटी में 12 बोतल के हिसाब से बीयर के दाम में करीब 3 रुपए की कमी आएगी।
  • सभी तरह की कटौतियों के साथ बीयर 30 से लेकर 35 रुपए सस्ती हाे जाएगी।

बार लाइसेंसी फ्रेश बीयर बनाने का मिनी प्लांट या माइक्रो ब्रेवरी लगा सकेंगे
नई आबकारी नीति में होटल या रेस्टोरेंट संचालन का लाइसेंस होने पर ही बार लाइसेंस दिया जाएगा। इसका मतलब यह कि शहरी निकायों से मंजूरी प्राप्त हर होटल बार लाइसेंस का पात्र होगा। बार लाइसेंसी अब फ्रेश बीयर बनाने का मिनी प्लांट या माइक्रो ब्रेवरी लगा सकेंगे। होटल एंड रेस्टोरेंट बार लाइसेंस की फीस में 2021-22 के लिए 10% की छूट दी गई है। नए बार लाइसेंस की स्थिति में आवेदक को पूरी फीस की जगह 10% ही एडवांस जमा करानी होगी।

ज्यादा बोली लगाने वाले को मिलेगी दुकान
नई व्यवस्था में ज्यादा रकम चुकाने वालों को दुकान का अलाॅटमेंट होगा। एक व्यक्ति को प्रदेश में 5 से ज्यादा और एक जिले में दो से ज्यादा दुकानें अलाॅट नहीं की जाएंगी। आबकारी नीति में इसके लिए राइडर लगाया गया है। प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या पहले जितनी ही रहेगी। अभी राजस्थान में अंग्रेजी और देशी को मिलाकर शराब की कुल 7665 दुकानें हैं।

सरकार के फैसले से गली-गली में बार खुल जाएंगे
सरकार के फैसले पर लिकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने कहा, 'बार लाइसेंस के प्रावधान में दी गई छूट से अब गली-गली में बार खुल जाएंगे। पहले बीयर बार के लिए होटल में कमरों की संख्या, बैठने की क्षमता समेत कई राइडर थे। अब केवल शहरी निकाय की इजाजत वाले होटलों को बार लाइसेंस देने का प्रावधान कर दिया गया है। इससे छोटे होटल में भी बार खुल जाएंगे। अगर दूसरे प्रावधानों की बात करें, तो पर्यटन उद्योग की खराब हालत को देखते हुए पंजाब जैसे राज्यों ने बार फीस में 30% तक कटौती की है, जबकि राजस्थान में यह 10% ही है।'

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