पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

नए प्रावधान:अब खातेदारों के रजिस्टर्ड सहमतिधारकों को भी मिलेंगे खनन पट्टा व क्वारी लाइसेंस

जयपुर10 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

राज्य में अब निजी खातेदारी में खातेदारों के रजिस्टर्ड सहमतिधारकों को भी खनन पट्टा और क्वारी लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नए प्रावधान लागू किए हैं। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि खान विभाग की बजट घोषणा को अमलीजामा पहनाया गया है। इसमें आवश्यक संशोधन करने से खनन गतिविधियां और अधिक पारदर्शी व सहभागिता पूर्ण बनाई गई है।

इससे राज्य में खातेदारी भूमि पर खनन गतिविधियों में स्थानीय युवा भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि संशोधन से पहले निजी खातेदारी में खातेदार को ही खनन अनुमति मिलती थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रुल्स, 2017 ‘‘आरआरएमसी रुल्स‘‘ में आवश्यक संशोधन कर नए प्रावधान लागू कर दिए हैं।

इससे राज्य में खनिज व खनन विकास की विपुल संभावनाएं धरातल पर आकार ले सकेंगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही खानों की ऑक्शन प्रक्रिया को और अधिक व्यावहारिक बनाया गया है जिससे ऑक्शन के विफल करने के प्रयासों पर भी रोक लग सकेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा कर निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा और क्वारी लाइसेंस का आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया था।

खबरें और भी हैं...