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सील की डील का खेल खत्म:जेडीए सहित 217 निकाय सिर्फ अवैध निर्माण सील कर सकेंगे, खोलने का पावर थर्ड पार्टी अथाॅरिटी के पास

जयपुर7 दिन पहले
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196 नगर निगम, परिषद और पालिकाओं, जयपुर, जोधपुर व अजमेर के विकास प्राधिकरणों और 18 यूआईटी में सील की डील रोकने का नया कानून जोड़ा जा रहा है। - Dainik Bhaskar
196 नगर निगम, परिषद और पालिकाओं, जयपुर, जोधपुर व अजमेर के विकास प्राधिकरणों और 18 यूआईटी में सील की डील रोकने का नया कानून जोड़ा जा रहा है।
  • बड़ा फैसला; अवैध निर्माणों में करोड़ों का भ्रष्टाचार रोकने के लिए 70 साल का सबसे कड़ा कदम उठाने जा रही राजस्थान सरकार

प्रदेश के शहरों में अवैध निर्माणों पर 70 साल का सबसे कड़ा कानून लागू करने की तैयारी है। 196 नगर निगम, परिषद और पालिकाओं, जयपुर, जोधपुर व अजमेर के विकास प्राधिकरणों और 18 यूआईटी में सील की डील रोकने का नया कानून जोड़ा जा रहा है। हर साल करीब 11 से 15 लाख अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों पर सील की कैंची चलती है, लेकिन अंदरखाने डील करके सील खुल जाती है, किसी को भनक भी नहीं लगती।

अब अवैध निर्माण को सील करने वाले अफसरों से आगे की प्रक्रिया के सारे अधिकार ले लिए जाएंगे। सील करने वाले निकाय अफसर को न तो दोबारा अवैध निर्माण देखने या सील खोलना का हक होगा, न ही उसके पास वह फाइल रहेगी। अब सरकार नए प्रावधान के तहत हर शहर में एक थर्ड पार्टी अथाॅरिटी नियुक्त करेगी। यह अथाॅरिटी ही अवैध निर्माण हटवाने और सील को खोलने की कार्रवाई करेंगी। कुल ऐसे 217 शहरी निकायों में अथाॅरिटी लगाई जाएंगी।

मंत्री बोले-सभी शहरों में लागू होगा हमने सबसे कड़ा नियम बनाया है

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि हम इस नए प्रावधान को सख्ती से लागू करने जा रहे हैं। मेरे पास कई शिकायतें आती थीं कि न अवैध निर्माण टूटा, न ही अतिक्रमण हटा। फिर भी सील खोल दी। हमने 70 साल का सबसे कड़ा नियम तैयार किया है। पांचों बड़े एक्ट में बदलाव कर रहे हैं। सारे शहरों के निकायों में लागू करेंगे। अब निकायों के पास अवैध निर्माण सील करने का ही पावर होगा। उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। फिर अवैध निर्माता डील किससे करेगा?

नई व्यवस्था; हर अवैध निर्माण पर सील सरकार की मंजूरी से ही हटेगी

  • राज्य सरकार राजस्थान लॉज अमेंडमेंट बिल- 2021 में नया नियम लाने जा रही है।
  • कैबिनेट मंत्रियों ने इस फाइल को मंजूरी भी दे दी है।
  • अब संशोधित प्रावधान को सरकार विधानसभा में रखकर सभी प्राधिकरणों के एक्ट में जुड़वाएगी। इसी तरह निगमों और पालिकाओं और यूआईटी के एक्ट में भी जोड़ेगी।
  • इसके बाद निकाय के पास सील खोलने का पावर नहीं होगा।
  • इसके लिए एक अलग से सक्षम प्राधिकृत अधिकारी लगाया जाएगा।
  • वह अथाॅरिटी ही हर शहर में हर अवैध निर्माण को हटवाकर सरकार की अनुमति लेकर ही सील खोल सकेंगी।

अपना अवैध निर्माण अब खुद गिरा सकेंगे

  • पहले किसी अवैध निर्माण के सील होने पर मकान मालिक न तोड़फोड़ कर सकता था, न नया निर्माण कर सकता था। सील खुलने पर ही अंदर जा सकता था। अब वो अवैध हिस्सा खुद ही तोड़ सकता है।
  • इसके बाद अथॉरिटी को अपील कर सकता है कि उसने अवैध निर्माण हटा दिया है।
  • जांच के बाद अथॉरिटी सरकार से मंजूरी लेकर सील हटा सकती है।
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