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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के समन्वित विकास के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। बजट तैयार करने में सभी के सुझावों को शामिल करने के साथ राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के लिए बजट में समुचित प्रावधान कर प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेगी।
गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो काॅन्फ्रेन्स के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आए संकट के दौरान स्वंयसेवी संगठनों ने जरूरतमंदों की मदद करने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग किया। ’कोई भूखा नहीं सोये’ के हमारे संकल्प को पूरा करने में विभिन्न संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
सीएम ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों में राज्य सरकार ने हमेशा प्रगतिशील सोच के साथ फैसले लिए हैं। प्रदेश में गरीबों एवं वंचित वर्गों को केन्द्र में रखकर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कुल 37 करोड़ 19 लाख मानव दिवस सृजित कर प्रदेश के 70 लाख 93 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
बैठक में स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कोरोना के बेहतरीन प्रबंधन के लिए सीएम के नेतृत्व में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के प्रबंधन की देश-विदेश में सराहना हुई है।
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