राजस्थान के परिवहन मंत्री की मांग:प्रतापसिंह खाचरियावास बोले- बेरोजगारी और रोजी-रोटी का संकट दूर करने के लिए शहरों में रोजगार गारंटी कानून लागू करे केंद्र सरकार

परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरों के लिए भी नरेगा की तर्ज पर रोजगार गारंटी स्कीम लागू करने की मांग की है। खाचरियावास ने जयपुर में मीडिया से कहा- केंद्र सरकार की महंगाई से आम आदमी दुखी और परेशान है। रोजगार को लेकर पूरे देश में रोजी-रोटी का संकट पैदा गया है। इस वक्त मनरेगा से गांव में लोगों को काम मिल रहा है। उसी से खर्च चल रहा है। मनरेगा इस देश में बेरोजगारी दूर करने में वरदान साबित हुई है। अब वक्त आ गया जब मोदी सरकार को मनमोहन सिंह सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए जिस तरह गांव में रोजगार गारंटी कानून यूपीए सरकार के समय बना, उसी तरह शहरों में रोजगार गारंटी कानून लागू किया जाए।

नीति आयोग की बैठक में रखी गई है मांग
खाचरियावास ने कहा कि अभी मात्र 5 दिन पहले नीति आयोग की टीम राजस्थान आई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मीटिंग हुई थी। इसमें राज्य सरकार ने मांग रखी थी कि शहरों में भी रोजगार गारंटी कानून लागू किया जाए। नीति आयोग के सदस्यों ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है।

कांग्रेस चलाएगी अभियान

खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार शहरों में यदि रोजगार गारंटी कानून लागू नहीं करेगी तो युवाओं और आम आदमी के सामने रोजी-रोटी का संकट बना रहेगा। यदि केंद्र ने शहरों में रोजगार गारंटी कानून लागू नहीं किया तो कांग्रेस बड़ा जन अभियान चलाकर रोजगार गारंटी कानून पूरे देश के शहरों में भी लागू करने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर करेगी।