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पेपर-लीक, लंबित भर्तियों को लेकर बेरोजगार करेंगे आंदोलन:16 सूत्री मांगों को लेकर 21 जनवरी से शुरू करेंगे अभियान, उपेन बोले- जयपुर में डालेंगे महापड़ाव

जयपुर6 महीने पहले
(फाइल फोटो)

राजस्थान में बेरोजगारों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से 21 जनवरी से प्रदेशभर में सरकार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी। जिसमें लंबित भर्ती प्रक्रिया, पेपर लीक प्रकरण समेत 16 मांगों को लेकर बेरोजगार गांव-ढांणी में बहुत आम छात्रों को जागरूक करेंगे। इसके बाद जयपुर में बेरोजगार महा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि बेरोजगार अपनी लंबित मांगों को लेकर जन जागरूकता और सदस्यता अभियान चलाएंगे। इस अभियान की शुरुआत 21 जनवरी को सीकर जिले से की जाएगी। इसके बाद प्रदेश के 33 जिलों की गांव और ढांणी में जाकर युवाओं को बेरोजगारों की मुहिम से जोड़ें जाएगा। इसके बाद जयपुर में महापड़ाव डाल सरकार से बेरोजगारों की लंबित मांग पूरी करने की मांग रखी जाएगी।

बेरोजगारों की प्रमुख मांगे

  • प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक फर्जी डिग्री,डिप्लोमा दिव्यांग सर्टिफिकेट, नकल के मामले में लिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त गैर जमानती कानून के साथ अपराधियों की संपत्ति जप्त करने का कानून जल्द से जल्द लाया जाए।
  • प्रतियोगी भर्तियों में परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद ही स्कूलों में पेपर वितरण किए जाएं और पेपर सेंटर तक लाने की पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाए।
  • यदि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लिक पाया जाता है तो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के खिलाफ गैर जमानती कानून के तहत कार्रवाई की जाए साथ ही प्रिंटिंग प्रेस के मालिक सहित सभी लिप्त कर्मचारियों की संपत्ति जप्त की जाए। प्रिंटिंग प्रेस को ब्लैक लिस्टेट किया जाए।
  • प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू प्रथा को समाप्त किया जाए या फिर कम से कम 5.10 नंबर का ही रखा जाए।
  • भर्ती परीक्षाओं का कैलंडर जारी किया जाए जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो सिलेबस, विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, एग्जाम कब तक होगा और कब तक परिणाम आएगा और कब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी।
  • प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा के केंद्र गृह जिले में किया जाए और वीडियोग्राफी बायोमेट्रिक,आई स्केन,अनिवार्य किया जाए।
  • राजस्थान के स्थानीय बेरोजगारों को प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जाए और बाहरी राज्यों का कोटा कम किया जाए।
  • न्यायालय में लंबित मामलों को लेकर राज्य सरकार सुपरविजन कमेटी का गठन किया जाए।: जो समय.समय पर भर्ती से संबंधित युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों से मिलकर भर्ती परीक्षाओं को न्यायालय से जल्द से जल्द सुलझाने का कार्य करे।
  • भविष्य में होने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पुराने पैटर्न के आधार पर करवाई जाए।
  • रीट परीक्षा को पात्रता परीक्षा रखी जाए और उसके बाद अलग से तृतीय श्रेणी परीक्षा का पेपर करवाया जाए, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को ज्यादा ज्यादा मौका मिलेगा।
  • तत्काल सभी लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरी की जाए।
  • प्रति वर्ष रिक्त होने वाले सभी विभागों में समय पर भर्ती निकाले, क्योंकि राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में भी प्रतिवर्ष रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती निकालने का वादा किया था।
  • बेरोजगारों की समस्याओं के निस्तारण के लिए तत्काल युवा बेरोजगार आयोग का गठन किया जाए।
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