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कोरोना पर सियासत और सलाह:उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ बोले-संक्रमण बेकाबू होकर कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ले चुका, अब सरकार को 31 मई तक का प्लान बनाना चाहिए

जयपुर6 महीने पहले
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वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र राठौड़ ने राज्य की गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। - Dainik Bhaskar
वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र राठौड़ ने राज्य की गहलोत सरकार को निशाने पर लिया।

राजस्थान में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ ही सियासत भी बढ़ती जा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में संक्रमण बेकाबू होकर कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ले चुका है। सरकार ने शुरुआत में एहतियातन कदम उठा लिए होते तो ये हालात नहीं होते। उन्होंने सलाह दी कि अब सरकार को 31 मई तक का प्लान बनाना चाहिए। इसमें इंजेक्शन, ऑक्सीजन सहित सभी तरह की मेडिकल आवश्यकताओं का जिक्र होना चाहिए और इसी प्लान के आधार पर काम होना चाहिए।

राठौड़ ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- 21 अप्रैल को राज्य सरकार ने महामारी एक्ट-2020 की धारा-4 के तहत 60 से 100 बेड के निजी अस्पतालों के सामान्य और आईसीयू के 40—40 प्रतिशत बेड अधिगृहित किए थे। इसी तरह 100 बेड से ज्यादा के अस्पतालों में सामान्य और आईसीयू के 50 प्रतिशत बेड का अधिग्रहण किया था। सरकार ने न तो कोई नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए लगाए और न ही दरें तय की। जिसकी वजह से निजी अस्पतालों ने मनमानी कर रखी है। इस पर सरकार को अब ध्यान देने की जरूरत है।

इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोका जाए
राठौड़ ने कहा- कोरोना संक्रमण के बढ़ते ही इससे संबंधित दवा, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। नकली इंजेक्शन भी बाजार में आ चुके हैं। इसलिए सरकार को इन पर अंकुश लगाना चाहिए। ऑक्सीजन पर राजनीति की बजाय सरकार को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार एसएमएस अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में बदले।

हम सरकार के साथ हैं, राजनीति बंद हो
राठौड़ ने कहा-हम कोविड संक्रमण में सरकार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, केवल सचेत करने के लिए यह बातें बता रहा हूं। हमने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात कर प्रदेश में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग रखी है।

डीएमएफटी फंड के बचे हुए 2000 करोड़ से 20 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे सरकार
राठौड़ ने कहा- केंद्र ने पैसा दिया लेकिन राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए। अगर नोडल एजेंसी ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया तो इसकी शिकायत क्यों नहीं की। जब राजस्थान में हालात बेकाबू थे तो पंजाब को 10 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों दिए। डीएमएफटी फंड के बचे हुए 2 हजार करोड़ रुपए से 20 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें खरीदी जाएं। प्रदेश की 36 सरकारी लैब में की जा रही आरटीपीसीआर टैस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे में मिले। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और महात्मा गांधी आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का फ्री इलाज किया जाए।

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