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कोर्ट की कार्यवाही:पॉक्सो केस में मजिस्ट्रेट अभिभावकों की मौजूदगी में दर्ज करें बयान

जयपुर14 दिन पहले
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हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केसों में मजिस्ट्रेट एक्ट की धारा 26 के तहत अभिभावकों की मौजूदगी में पीड़िताओं के बयान दर्ज करने के लिए बाध्य है। साथ ही अदालत ने बारां में हुए दुष्कर्म मामले में पीड़िताओें के बयान 164 के तहत पुन: दर्ज करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस एसपी शर्मा ने यह निर्देश पीड़िताओं के पिता की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी को बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करने का अधिकार है, ऐसे में मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करने होंगे। वहीं अदालत ने मामले में जांच अधिकारी की ओर से बयान दर्ज कराने के लिए दायर किए प्रार्थना पत्र को खारिज करने वाला आदेश भी रद्द कर दिया।

अधिवक्ता अनुराग कलावटिया ने बताया कि पीड़िताओं के पिता ने याचिकाओं में कहा था कि मजिस्ट्रेट ने पूर्व में पीड़िताओं के बयान पॉक्सो कानून की अनदेखी करते हुए अभिभावकों की गैर मौजूदगी में दर्ज किए थे। लेकिन जब जांच अधिकारी ने पीड़िताओं के बयान दुबारा दर्ज करने के लिए निचली कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसलिए एक्ट के अनुसार पीड़िताओं के बयान पुन: दर्ज किए जाएं।

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