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विधानसभा सत्र:प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों व नकली औषधियों की बिक्री गैर जमानती अपराध, शनिवार को दंड विधियां सहित कई संशोधित विधेयक पारित

जयपुरएक वर्ष पहले
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अब इन अपराधों में कठोर कार्यवाही का प्रावधान करते हुए संज्ञेय एवं अजमानतीय बनाने के साथ जुर्माना व सजा को बढ़ाया गया है। - Dainik Bhaskar
अब इन अपराधों में कठोर कार्यवाही का प्रावधान करते हुए संज्ञेय एवं अजमानतीय बनाने के साथ जुर्माना व सजा को बढ़ाया गया है।

राज्य विधानसभा ने शनिवार को दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक पारित कर दिया। इससे पहले संसदीय मामलात मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक पर बताया कि खाने-पीने की वस्तुओं और औषधियों में अपमिश्रण करना जनता के स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर खतरा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा इस विधेयक के माध्यम से मिलावटी खाद्य पदार्थों एवं नकली औषधियों की बिक्री को सख्ती से रोकने और गड़बड़ करने वालाें को सजा दिलाना है। इन मामलों में पहले अपर्याप्त सजा का प्रावधान था। अब इन अपराधों में कठोर कार्यवाही का प्रावधान करते हुए संज्ञेय एवं अजमानतीय बनाने के साथ जुर्माना व सजा को बढ़ाया गया है।

धारीवाल ने बताया कि इन कानूनों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इनमें जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी कार्यवाही की शक्तियां दी गई है। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए राज्य में 9 स्थानों पर प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही 5 चल प्रयोगशालाएं चल रही हैं। चूरू और जालौर में प्रयोगशालाएं खोलने की प्रक्रिया चल रही है। बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य के प्रत्येक जिले में खाद्य जांच प्रयोगशाला खोली जाएगी।

पंचायतीराज विधेयक : ग्राम सेवक अब कहलाएंगे ग्राम विकास अधिकारी
राज्य विधानसभा ने शनिवार को राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों में कार्यरत ‘ग्राम सेवक‘ के पदनाम को बदलकर अब ‘ग्राम विकास अधिकारी‘ कर दिया है। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि ग्राम सेविका के पद के लिए आज तक कोई अलग से भर्ती भी नहीं की गई है।

इस पद के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। पंचायती राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के 3896 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हाल ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की है। इसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक और कम्प्यूटर दक्षता के लिए आरएससीआईटी कोर्स का प्रमाण पत्रा होना आवश्यक रखा गया है। भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2021 और मुख्य परीक्षा फरवरी 2022 में कराया जाना प्रस्तावित हैं। वर्तमान और आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए कम्प्यूटर दक्षता योग्यता रखी है।

भू-राजस्व: अब बाड़ों का हो सकेगा आवासीय आवंटन
इसी प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 भी ध्वनिमत से पारित हाे गया। इससे पहले राजस्व राज्य मंत्री भंवरसिंह भाटी ने विधेयक पर कहा कि राज्य सरकार ने गांवों, कस्बों और नगरों में लोगों को घर का कूड़ा-कचरा, पशुओं का मल-मूत्र, खाद डालने एवं चारा आदि रखने के लिए बाड़ों के लिए भूमि आवंटित की थी, लेकिन लोगों ने यहां कच्चे-पक्के मकान भी बना लिए। आवंटन नियमों के अनुसार यहां मकान बनाने की अनुमति नहीं है। इसलिए यह आवंटन निरस्त भी हो सकते हैं। इस विधेयक से अब उन्हें बेदखल नहीं किया जाकर उन्हें आवासीय आवंटित किया जायेगा।

कृषि विवि के कुलपति पद के लिए याेग्यता तय
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक भी पारित हुआ। इस संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कृषि शिक्षा में आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव वाला प्रख्यात शिक्षाविद ना हो।

आजीवन कारावास का प्रावधान ताे पहले ही: राठाैड़
सदन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठाैड़ ने कहा कि मिलावटी खाद्यान्य व नकली दवाइयाें पर जाे बिल राज्य सरकार लेकर आई है, उसमें नया कुछ नहीं है। केंद्र के अनुसार इस पर आजीवन कारावास से लेकर जुर्माने का प्रावधान पहले से ही लागू है। प्रदेश में जिन पर कार्रवाइयां हुई उनके खिलाफ एक्शन लेने में राज्य सरकार पिछड़ गई, क्याेंकि मिलावट की रिपाेर्ट आने में समय लगता है। बेहतर ये हाेता कि इसके लिए लेबाेरेटरी की संख्या बढ़ाई जाती।

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