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प्रदेश सरकार पर जुर्माना:आपराधिक मामले में राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार का हर्जाना

जयपुर16 दिन पहले
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आरोपी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि एसएलपी में हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया है। - Dainik Bhaskar
आरोपी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि एसएलपी में हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में राज्य सरकार के जवाब के लिए समय मांगने पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं हर्जाना राशि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट वैलफेयर फंड में जमा कराने के लिए कहा है। साथ ही हर्जाने की शर्त पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने की मंजूरी भी दे दी।

सीजेआई की खंडपीठ ने यह निर्देश जयप्रकाश भगवानी की एसएलपी पर दिया। एसएलपी में हाईकोर्ट के 27 नवंबर 2020 के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी है। आरोपी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि एसएलपी में हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया है।

एसएलपी में कहा कि मामले मेें चालान पेश हो चुका है और प्रार्थी हार्ट पेंशेंट है। केस की ट्रायल में समय लगेगा इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।