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बयान:2020 में 2011 के हिसाब से मिल रहा गेहूं : रमेश

जयपुर4 महीने पहले
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान से आग्रह किया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं प्रदान किया जाता है, लेकिन अब वर्ष 2020 चल रहा है इसलिए वर्तमान जनसंख्या के आधार पर एवं कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा नई स्कीम बनाकर गेहूं का आवंटन कर खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित गरीबों को राहत प्रदान की जा सकती है। खाद्य मंत्री शुक्रवार को सचिवालय से केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ राज्यों के खाद्य मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चर्चा कर रहे थे। प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 17 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है लेकिन इस साल प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है जिसके कारण मंडियों में गेहूं कम मात्रा में बिक रहा है। कोटा संभाग, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के किसानों की मांग के आधार पर खरीद लक्ष्य 4 लाख मै.टन बढ़ाकर 20.66 लाख मै.टन करने की मांग की गई।

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