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हाईकोर्ट:आशा सहयोगिनी को एएनएम ट्रेनिंग में शामिल क्यों नहीं किया

जयपुरएक महीने पहले
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हाईकोर्ट ने आशा सहयोगिनियों को एएनएम ट्रेनिंग में भूतलक्षी प्रभाव से आरक्षण देने व प्रार्थिया को ट्रेनिंग में शामिल नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव व चिकित्सा निदेशक सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश विष्णु कुमारी की याचिका पर दिया। अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि प्रार्थिया 2009 से आशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत है।

चिकित्सा विभाग ने जुलाई 2020 में एएनएम ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे थे। लेकिन उसमें दस प्रतिशत आरक्षण को भूतलक्षी प्रभाव से केवल उन अभ्यर्थी को ही दिया जो जुलाई 2020 की विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन कर चुके थे। उन अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला जो उस समय आवेदन नहीं कर पाई थीं। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि आरक्षण को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। ऐसे में प्रार्थिया को ऊपरी आयु सीमा का लाभ देकर उसका ऑफलाइन आवेदन मंजूर कर उसे एएनएम ट्रेनिंग में शामिल किया जाए।

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