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आदेश रद्द:स्कूल ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने का आदेश क्यों न रद्द कर दें: हाईकोर्ट

जयपुर9 दिन पहले
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  • प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव व निदेशक सहित अन्य से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने स्कूलों की फीस वसूली के मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सोसायटी ऑफ कैथोलिक एजुकेशन्स इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान से पूछा है क्यों न एकलपीठ का 7 सितंबर को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने का आदेश रद्द कर दिया जाए। सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने यह निर्देश सुनील समदड़िया की अपील पर दिया।

अपील में एकलपीठ के 7 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए कहा सरकार ने 9 अप्रैल और 7 जुलाई को स्कूल खुलने तक फीस स्थगित कर अभिभावकों को राहत दी थी। लेकिन एकलपीठ ने अंतरिम आदेश से स्कूल बंद रहने और प्रभावी शिक्षा नहीं देने के बावजूद स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने की छूट दी है।

याचिका में मांगी गई अंतिम राहत को अंतरिम आदेश में नहीं दे सकते। एकलपीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन को मुख्य प्रार्थी मानते हुए आदेश दिया था, लेकिन यह एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है और एकलपीठ ने आदेश देने से पहले अभिभावकों का पक्ष नहीं सुना है।

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