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मिलीभगत - दुरुपयोग का आरोप:राजमहल में तालाब की सुरक्षा दीवार के विकास कार्य के लिए आए धन के दुरुपयोग का आरोप

राजमहलएक महीने पहले
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  • मामले को दबाने का प्रयास, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, बिना जांच किए भुगतान

ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए ग्राम के तालाब में बस स्टैंड निर्माण के लिए लगभग तीस फिट तालाब की जगह छोड़कर तालाब में पक्की दीवार का निर्माण करवाकर विकास कार्य के लिए आये राजकोष का दुरूपयोग किया है। तालाब में बस स्टैंड निर्माण नहीं होने पर अब इस दीवार काे सुरक्षा दीवार बताकर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उच्चाधिकारियों द्वारा भी मिलीभगत के चलते पंचायत प्रशासन द्वारा करवाए निर्माण की बिना जांच पड़ताल व उपयोगिता जाने लगभग पांच लाख रुपयों का भुगतान ठेकेदार को कर दिया है। जिससे जनता के उपयोग के लिए विकास कार्यों हेतु सरकार द्वारा भेजे रुपयों का दुरूपयोग कर राज्य सरकार को लाखों रुपयों का चूना लगा दिया जाना नजर आ रहा है।गौरतलब है कि ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के कार्यकाल में ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा बस स्टैंड के निर्माण के लिए तालाब में अखाड़ा के बालाजी मन्दिर से आयुर्वेदिक चिकित्सालय तक लगभग दस लाख रुपए खर्च कर तालाब की तीस फीट जगह छोड़कर तालाब में पक्की दीवार का निर्माण करवा कर विकास कार्यों के लिए आये पैसों को पानी में बहा दिया है। ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा खर्च किए इन पैसों का जनता को कोई फायदा नहीं मिल सका वहीं हाईकोर्ट के आदेश की भी खुलकर अवहेलना हुई है। अब पंचायत प्रशासन द्वारा इस दीवार को तालाब की सुरक्षा दीवार बताकर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं इस मामले में उच्चाधिकारियों की मिलीभगत भी इससे साफ नजर आती है कि उच्चाधिकारियों ने बिना दीवार की उपयोगिता जाने जांच पड़ताल किए बिना इस कार्य का भुगतान तक कर दिया है। मजबूत है तालाब की पूर्व दीवार(पाऴ) ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा पांच लाख रुपए खर्च कर तालाब में दीवार का निर्माण करवाया था जिसे अब तालाब की सुरक्षा दीवार बताया जा रहा है लेकिन तालाब की बरसों पूर्व बनी सुरक्षा दीवार(पाऴ) ही इतनी मजबूत है कि अब तक इस दीवार को कोई क्षति नहीं पहुंच पाई है। इसके साथ ही सुरक्षा के नाम पर बनाई नई दीवार सीधी नहीं होकर समकोण आकार में बनाई गई है जिससे पुरानी दीवार से तीस फिट आगे दीवार निर्माण करवाने का ग्राम पंचायत प्रशासन का मकसद समझ से परे है। अतिक्रमण को मिलेगा बढ़ावा पंचायत प्रशासन द्वारा तालाब की पूर्व सुरक्षा दीवार के आगे लगभग तीस फीट जगह छोड़कर लगभग 5 लाख रुपयों की लागत से नई दीवार बनाये जाने से अब दीवार के पीछ छोड़ी लगभग तीस फीट जगह पर अब अतिक्रमियों की नजर है। ग्राम में पहले से ही अतिक्रमण का बोलबाला होने से विद्यालय के खेल मैदान, चरागाह भूमि समेत कई सरकारी जमीनें अतिक्रमियों के कब्जे में है। पंचायत प्रशासन द्वारा तालाब की तीस फिट जगह छोड़कर दीवार बना दिए जाने से सरकारी पैसे का दुरूपयोग होने के साथ साथ तालाब की इस भूमि पर भी अतिक्रमण होना निश्चित है। देवली पं. स. विकास अधिकारी देवकिशन नागर का कहना है कि हमारे पास ऐसी किसी दीवार के निर्माण की जानकारी नहीं है। पंचायत द्वारा अपने स्तर पर प्रस्ताव लेकर निर्माण करवाया होगा तथा बिना मूल्यांकन के यदि भुगतान कर दिया होगा तो जांच करवाकर कार्यवाही की जायेगी।ग्राम पंचायत सरपंच किशन गोपाल सोयल का कहना है कि यह कार्य पहले के सरपंच के समय का है। मामले की जांच करवाकर कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों को लिखेंगे।ग्राम विकास अधिकारी अमित दाधीच का कहना है कि पूर्व सरपंच द्वारा प्रस्ताव के अनुसार कार्य करवाया गया है तथा कार्य का जो भुगतान हुआ है उसकी एमबी भरवाकर यू.सी. व सी.सी. के बाद ही किया गया है।

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