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आक्रोश:बजट नहीं मिलने से चरमराई ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था

सवाई माधोपुर4 दिन पहले
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विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते सरपंच संघ के पदाधिकारी। - Dainik Bhaskar
विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते सरपंच संघ के पदाधिकारी।
  • सरपंच संघ ने संवैधानिक वित्तीय हितों की रक्षार्थ दी आंदोलन की चेतावनी

सरपंच संघ पंचायत समिति खंडार ने मुख्यमंत्री के नाम खंडार विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद बैरवा को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जा कर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि आपकी सरकार के वर्तमान कार्यकाल में विगत 2 वर्षों से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशासनिक एवं वित्तीय हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है।

जहां एक ओर पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की दयनीय स्थिति कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय हालत बहुत नाजुक की जा रही है। विगत 2 वर्षों में केंद्रीय वित्त आयोग की राशि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग का एक भी रूपया ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया गया है। यहां तक कि राज्य वित्त आयोग पंचम की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2019-20 में 4000 करोड़ रुपयों में से एक भी रूपया का हस्तांतरण ग्राम पंचायतों को नहीं किया गया है।

राज्य वित्त आयोग पंचम की प्रथम किस्त की राशि 1450 करोड़ में से लगभग 364 करोड़ रुपए पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को तो अक्टूबर 2019 में ही हस्तांतरित कर दिए गए लेकिन ग्राम पंचायतों के हक की राशि 1086 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के लिए 30 अक्टूबर 2019 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई थी।

इसके पश्चात भी यह राशि आजतक भी ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं की गई है। राज्य वित्त आयोग पंचम की द्वितीय व तृतीय किश्त राशि भी लगभग 4 हजार करोड़ रुपए की राशि भी ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं की गई है। आज दिनांक तक छठे वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है। ऐसे में 2020-21 में भी कोई राशि ग्राम पंचायतों को प्राप्त नहीं हुई है।

ऐसे में ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। एक ओर जहां केंद्र सरकार केंद्रीय वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के लिए आईएफएमएस सिस्टम लागू कर रही है। वहीं राज्य सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी ग्राम पंचायतों की राशि को पीडी खातों में हस्तांतरित कर ग्राम पंचायतों के सामुदायिक विकास के हक एवं अधिकार की राशि का अन्य कार्यों में उपयोग करना चाह रहे है। राजस्थान सरपंच संघ वित्त विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के इस निर्णय की कड़ी निंदा करता है और निर्णय लेता है कि प्रदेश का कोई भी सरपंच कोषालय एवं उपकोषालय में डीडीओ कोड जनरेट नहीं करवाएगा और ना हीं लाॅगिन आईडी बनाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से वित्त विभाग के इस निर्णय को आगामी तीन दिवस में प्रत्याहारित करवाकर अनुग्रहित करने की मांग की है।

अन्यथा राजस्थान सरपंच संघ को मजबूरन पंचायतीराज संस्थाओं के संवैधानिक वित्तीय हितों की रक्षार्थ आंदोलनात्मक कदम उठाने पड़ेगें। ज्ञापन देने वालों में सरपंच संघ अध्यक्ष हंसराज बैरवा, तलावड़ा सरपंच रघुवीर बैरवा, अनियाला सरपंच विजंता मीणा, अक्षयगढ़ सरपंच लक्ष्मी देवी जाट सहित क्षेत्र के कई सरपंच मौजूद थे।

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