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हाइकोर्ट ने मंजूर की आरोपित की जमानत :पोक्सो कोर्ट को हिदायत, हाइकोर्ट ने मंजूर की आरोपित की जमानत

सवाई माधोपुर15 दिन पहले
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  • विशेष न्यायालय को अखबार की खबर से प्रभावित होकर निर्णय देना बताया, प्रकरणों में तथ्यों पर ध्यान देने की नसीहत
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हाईकोर्ट ने मलारना डूंगर थाने में दर्ज प्रकरण के आरोपित विनोद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पाॅक्सो को आदेश दिए कि वे पाॅक्सो मामलों में ही अपनी टिप्पणी व निर्णय दें। उच्च न्यायालय का कहना है कि न्यायालय, पुलिस एवं प्रशासन के हालात इतने भी खराब नहीं है जितना समझा जा रहा है। उच्च न्यायालय का कहना है कि अखबार की कटिंग रिपोर्टिंग से प्रभावित होकर निर्णय नहीं दें। साथ ही हाइकोर्ट ने आरोपित की जमानत भी मंजूर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने धारा 457, 354 (ए), 354 (बी), 506 आईपीसी और धारा 7, 8 के पाॅक्सो अधिनियम के आरोपित विनोद कुमार उर्फ भोला की जमानत अर्जी धारा 439 सीआरपीसी के तहत हाइकोर्ट में दायर की थी। जमानत अर्जी में बताया कि विनोद को पहली बार धारा 151 सीआरपीसी के तहत अपराध के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जहां से उसकी जमानत हो गई। इसके बाद उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में शाम को पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपित की जमानत पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पाॅक्सो सवाई माधोपुर ने आरोपित की जमानत खारिज कर दी। इसके बाद हाइकोर्ट ने जमानत आदेश में टिप्पणी की है कि विशेष न्यायालय पाक्सो अखबार की रिपोर्ट कटिंग से भी काफी प्रभावित है। जमानत देते समय न्यायालय को मामले के तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। न्यायाधीश विशेष द्वारा की गई टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित है। विशेष न्यायाधीश भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करें। केवल पाक्सो मामले पर केंद्रित रहें।

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