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बिजली कर्मियों में रोष:निजीकरण के संबंध में बिजली कर्मियों में रोष

सवाई माधोपुरएक महीने पहले
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  • बिजली निगम कर्मचारियोंे के स्थगित वेतन व अन्य समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा

जयपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ वृत्त सवाई माधोपुर के पदाधिकारियों ने पांचों बिजली निगमों में निजीकरण पर रोक लगाने तथा अन्य समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता सवाई माधोपुर को ज्ञापन सौंपा है। जिलाध्यक्ष बाबूलाल गुर्जर व महामंत्री टीकाराम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में पांचों बिजली निगमों में अलग-अलग नामों से निजीकरण का दौर चल रहा है।इसमें पूर्व में फ्रेंचाइजी के माध्यम से एवं वर्तमान में एफआरटी तथा बांसवाड़ा में एमबीसी के नाम से बिजली निगमों में निजीकरण किया जा रहा है, जो ना तो आमजनता और ना ही बिजली कर्मचारियों के हित में है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार व बिजली निगम प्रशासन ने आमजन को गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती बिजली देने का वादा करते हुए भरतपुर और कोटा शहर को फ्रेंचाइजी के नाम पर निजी हाथों में दे दिया। निगम के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक ने श्रमिक संघ की बिजली प्रशासन के साथ वार्ता कर 1 जून 2016 को यह लिखित में दिया कि फ्रेंचाइजी के कार्य की हर साल समीक्षा कर उसे सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन चार वर्ष उपरांत भी कोई समीक्षा सार्वजनिक नहीं की गई।वहीं बिजली प्रशासन ने एक तिहाई कर्मचारियों को फ्रेंचाइजी में लेने का वादा करते हुए किसी भी कर्मचारियों को जिलों से बाहर नहीं भेजने को लिखित आश्वासन दिया था। लेकिन इन लिखित आश्वासनों से बिजली प्रशासन मुकरती नजर आ रहा है।आज कोटा व भरतपुर की कंपनी से जनता परेशान है और वहां के जनप्रतिनिधि भी बार-बार शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि बिजली निगम में निजीकरण पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा बिजली कर्मियों के कोरोना के कारण स्थगित वेतन तथा प्रतिमाह काटे जा रहे वेतन को वापस किया जाए।

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