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भूमि आवंटन:कोरोना की भेंट चढ़ा सिकंदरा स्टोन पार्क का सपना, प्रशासन कई बार तैयार कर चुका प्रस्ताव, लेकिन नहीं मिली स्वीकृति

सिकरायएक महीने पहले
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  • कभी प्रशासन तो कभी रीको के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे पत्थर व्यापारी, हर बार आश्वासन लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं

जयपुर-आगरा नेशनल हाइवे पर सिकंदरा से लेकर मानपुर तक स्थापित पत्थर इकाईयों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंड़ल के निर्देशों की पालना में उपखंड प्रशासन द्वारा कलेक्टर को भिजवाए गए भूमि आवंटन के प्रस्तावों पर पिछले पांच माह से कोरोना महामारी ने पानी फेर दिया। फिलहाल स्टोन पार्क के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। जिससे पार्क का सपना अभी अधूरा रह गया है।नेशनल हाइवे स्थित गिरधरपुरा टोला प्लाजा से लेकर मानपुर तक करीब 15 किलोमीटर दायरे में फैला पत्थर उद्योग प्रमुख कलाकृतियों की वजह से देश ही नहीं विदेशों तक भी अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। लेकिन करीब एक साल पहले पत्थर कटिंग मशीन से निकलने वाले मलबे से पर्यावरण को खतरा होने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ल्ली में लंबित प्रकरण के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंड़ल के निर्देशों की पालना में प्रशासन ने सात पत्थर इकाईयों को सीज करने की कार्रवाई की थी। इसके बाद व्यापारियों ने हड़ताल कर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर अन्यत्र स्टोन पार्क स्थापित करने की मांग की थी। जिसके चलते प्रशासन ने भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को भिजवाए थे। लेकिन इसी बीच कोरोना महामारी का दौर शुरू होने के बाद स्टोन पार्क के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई अधूरी रह गई। करीब पांच माह गुजरने के बाद भी अभी तक मामला ठंड़े बस्ते में ही पड़ा हुआ है। तत्कालीन तहसीलदार चिरंजीलाल शर्मा ने सिकंदरा स्टोन पार्क के लिए जनवरी माह में उदलवाड़ा गांव में 200 बीघा भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को भिजवाए थे। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के बाद तहसीलदार ने पुन: गुमानपुरा व देवरी गांव के प्रस्ताव भिजवा दिए। इसके बाद प्रशासन व रीको के अधिकारियों ने स्टोन व्यापारियों की समिति के साथ चांदूसा, गांवड़ी, दुब्बी व अन्य गांवों में भी भूमि का सर्वे किया था।स्टोन पार्क से सैंकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगेनेशनल हाइवे से हटकर यदि गांवों में सैंकड़ों बीघा भूमि पर स्टोन पार्क का निर्माण होता है तो ग्रामीण क्षेत्र के सैंकड़ों लोगों को रोजगार के विभिन्न अवसर मिलेंगे। स्टोन पार्क के लिए आवंटित होने वाली 200 से 250 बीघा भूमि पर रीको द्वारा प्लॉट आंवटित पत्थर इकाईयों को शिफ्ट किया जाएगा। सैंकड़ों बीघा भूमि पर स्टोन पार्क बनने एवं रीको क्षेत्र बनने के बाद आस-पास के गांवों में भी विकास होगा।प्रशासक के चक्कर काट रहे व्यापारीसिकंदरा स्टोन पार्क को लेकर पिछले एक साल से पत्थर व्यापारी फुटबाल बने हुए हैं। भूमि आवंटन के लिए सर्वे सहित अन्य कामों के लिए व्यापारियों को कभी सिकराय तो कभी जिला प्रशासन के अधिकारियों के यहां चक्कर काटने पड़ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि स्टोन पार्क को लेकर अधिकारियों के साथ कई बार मीटिंग व भूमि अवलोकन के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इसके बाद अधिकारी सरकार व उच्च अधिकारियों पर मामला टाल कर इतिश्री कर लेते हैं। जिससे स्टोन पार्क का सपना अधूरा पड़ा हुआ है।फाईल फरवरी में जा चुकी, कोरोना की वजह से देरी- रीजनल मैनेजररीको के रीजनल मैनेजर परेश सक्सैना का कहना है कि सिकंदरा स्टोन पार्क के लिए करीब 200 बीघा भूमि आवंटन की फाइल कलेक्टर साहब के यहां से राज्य सरकार को भिजवाई जा चुकी है। संभवतया कोरोना की वजह से भूमि आवंटन की प्रक्रिया में देरी हुई है। जैसे ही भूमि का आवंटन होगा, वैसे ही स्टोन पार्क के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। यदि निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर कोई अड़चन आई तो अन्य जगह के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।हम प्रस्ताव भिजवाने तक सीमित, आवंटन का अधिकार उच्च अधिकारियों को- एसडीएमसिकराय एसडीएम रणवीरसिंह गोदारा का कहना है कि सिकंदरा स्टोन पार्क के लिए भूमि आवंटन के लिए हमने प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर साहब को भिजवाए जा चुके हैं। यह रीको के अधिकारी तय करेंगे कि कौनसी जमीन स्टोन पार्क के लिए ठीक है। यदि पुन: प्रस्ताव मांगे जाएंगे तो हमने एक-दो अन्य गांवों में भी जमीन देख रखी है। वहां के प्रस्ताव भी तैयार कर भिजवा दिए जाएंगे।अधिकारियों के साथ कई बार मीटिंग हो चुकी, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं- अध्यक्षसैंड स्टोन दस्तकार समिति अध्यक्ष आर पी सैनी का कहना है कि सिकंदरा स्टोन पार्क के लिए 200 से 250 बीघा भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए उपखंड़, जिला प्रशासन व रीको के अधिकारियों के साथ पत्थर व्यापारियों की कई बार मीटिंग हो चुकी।

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