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जल जीवन मिशन:मालपुरा तहसील की 38 पंचायतों के 200 गांव नल कनेक्शन से जुड़ेंगे

टोंकएक महीने पहले
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कलेक्टर को ज्ञापन देने जाते बीसलपुर जलप्रदाय परियोजना कर्मचारी संघ के पदाधिकारी। - Dainik Bhaskar
कलेक्टर को ज्ञापन देने जाते बीसलपुर जलप्रदाय परियोजना कर्मचारी संघ के पदाधिकारी।
  • पहले चरण में 299.71 लाख खर्च होंगे, अगस्त तक 10 गांवों के 977 घरों की चौखट पर पहुंचेगा पानी, कार्य प्रगति पर

मालपुरा तहसील की 38 पंचायतों के 200 से ज्यादा गांवों में से पहले चरण में 10 गांवों में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर-घर पानी पहुंचाने के लिए संवेदक को कार्य आदेश जारी कर दिए गए। विभागीय नियम अनुसार अगस्त 2021 तक दस गांवों के 977 घरों में पानी पहुंच जाएगा।

जलदाय जेईएन सुनीता चौधरी ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना में ग्राम सेलसागर के 161 घर व ग्राम माधोनगर के57 घरों सहित ग्राम हनूतिया के 117 घर व रामपुराबास गणवर के 122 एवं महादेवपुरा के 40 व मोतीपुरा के 45 घरों सहित रघुनाथपुरा के 31 व गरजेड़ा के 138, चाेरूपुरा के 87 तथा बाछेड़ा गांव के 179 घरों में पानी पहुंचाया जाएगा।

जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत शुरू किए गए दस गांवों के घर-घर पानी पहुंचाने के कार्य पर खर्च 299.71 लाख रुपए होगा। जलदाय विभाग में दर्ज आंकड़ों के अनुसार अलग अलग गांवों में पाइप लाइन डालने अन्य कार्यों के लिए अलग राशि स्वीकृत की गई।

जेईएन सुनीता चौधरी ने बताया कि ग्राम सेलसागर में योजना पर 41. 93 लाख खर्च होंगे जबकि माधोनगर में 19.64 लाख रुपए व हनूतिया खुर्द में 38.86 लाख,रामपुराबास गाणवर में 32.68 लाख, महादेवपुरा में 15.63 लाख, मोतीपुरा में 20.52 लाख, रघुनाथपुरा में 11.98 लाख, गरजेड़ा में 40.09 लाख, चोेरूपुरा में 27.86 लाख व ग्राम बाछेड़ा में 50.52 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जेईएन सुनीता चौधरी ने बताया कि कार्य आदेश जारी करने के बाद योजना कार्य प्रगति पर है। सभी 38 पंचायतों के प्रस्ताव भेज दिए गए।

बीसलपुर जलप्रदाय के ठेका कर्मचारियों को वेतन नहीं, आपूर्ति ठप करने की चेतावनी

टोंक/ टोडारायसिंह| बीसलपुर जल प्रदाय परियोजना कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को कलेक्टर सहित पीएचईडी के उच्चाधिकारियों को ज्ञापन देकर कंपनी से हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करवाए जाने की मांग की हैं। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नही दिया गया तो कार्य बहिष्कार करेंगे। संघ के अध्यक्ष खेमराज माली ने बताया कि बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना के तहत 24 अप्रैल से कार्यरत कंपनी हाईकोर्ट के आदेशों की अव्हेलना करते हुए न तो कर्मचारियों (याचिकाकर्ताओं) की उपस्थिती पंजिका में उपस्थित दर्ज हो रही और न ही सीवी स्वीकृति की जा रही। इसके अलावा उनका मासिक वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया।

कलेक्टर सहित विभाग के उच्चाधिकारियों को दिए ज्ञापन में उक्त समस्याओं के निस्तारण की बात कहते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अब भी उनकी मांगों का निस्तारण नहीं होता तो कर्मचारियों को धरना देने करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जिसके बाद पेयजल वितरण में आने वाली समस्याओं के लिए कम्पनी और पीएचईडी विभाग जिम्मेदार होंगे।

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