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योजना:8111 किसान 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' से वंचित

टोंक14 दिन पहले
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना - Dainik Bhaskar
पीएम किसान सम्मान निधि योजना
  • आधार अनुसार नाम का मिलान नहीं होने से अटका मामला, 1115 का भुगतान गलत बैंक खाते के चलते अटका

आधार के अनुसार आवेदन में नामों का मिलान नहीं होने से जिले के 8 हजार 111 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हो रहे हैं। इनके अलावा 1115 किसानों का भुगतान गलत बैंक खाते के चलते अटका हुआ है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित किसान ग्राम पंचायतों पर कार्यरत ईमित्र या कियोस्क पर पहुंचकर आधार अनुसार नाम में सुधार व अन्य संशोधन करा सकते है।

उल्लेखनीय है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नामों में आ रहे अंतर के चलते कई किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा सरकार की ओर से कई बार शिविर लगाकर आधार आधारित मिलान कराने की हिदायत दी जा रही है। जिससे कि जिले वंचित किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में का लाभ दिया जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग संयुक्त निदेशक देवेन्द्र माथुर ने बताया कि जिले के कुल 2 लाख 59 हजार 651 कृषकों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आवेदन किया हैं। जिसमें से कुल 2 लाख 42 हजार 74 आवेदनों को जिला स्तर से स्वीकृत किया गया है। जबकि 11 हजार 167 आवेदन अस्वीकृत किए गए है।

उन्होंने बताया कि किसान सम्बन्धित पटवारी व तहसील के माध्यम से गलत बैंक खाता विवरण में सुधार करा सकते है। इसके लिए किसान को आधार, बैंक पास बुक की फोटो कॉपी पटवारी या तहसील में देनी होगी।योजना से किसानों को सालाना 6 हजार रुपए मिलते हैं।

जिले लघु एवं सीमान्त को सालाना छह हजार रुपए देने की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत गत दिनों हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को यह राशि दो-दो हजार रुपए की किश्तों में तीन बार दी जाती है।

सांसद ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ आंदोलन की बात कही

टोंक| गर्मियों को देखते हुए जिले में पेयजलापूर्ति सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने अघिकारियों की समीक्षात्मक बैठक ली। जहां पर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने हर घर नल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीसलपुर बांध से अतिरिक्त पानी दिलवाए जाने की मांग की।

इसके बाद दोपहर में कलेक्टर से मिलकर जिले में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर नाराजगी जताई। दरअसल सांसद जौनापुरिया ने बिजली, पानी, कृषि, बीसलपुर पेयजल परियोजना, शहरी क्षेत्र में सीवरेज व पेयजल परियोजनाओं की समस्याओं को लेकर डीआरडीए स्थित सांसद कार्यालय पर बैठक लेकर कृषि, बिजली निगम, जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी विभाग, रूडिप की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर कहा कि जिले में जहां स्थानीय जल स्त्रोत नहीं के बराबर हैं, वहां बीसलपुर बांध के पानी को ही मुख्य स्त्रोत के रूप में काम में लिया जाए।

उन्होंने शहरी क्षेत्र में रूडिप विभाग के अधीन पेयजल व सीवरेज का कार्य शुरु करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर पेयजल कार्य को प्राथमिकता पर लेने को कहा। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजसिंह चौधरी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन के माध्यम से हर घर जल उपलब्ध करवाने का कार्य जारी हैं।

टोंक व मालपुरा को छोड़कर जिले की सभी पंचायत समिति क्षेत्रों में योजना के तहत करीब 350 करोड़ रुपए के स्वीकृत टेंडर प्रक्रिया के लिए मुख्य अभियंता के पास हैं। बाद में जिलें के सरपंचों पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के साथ सांसद ने समीक्षा बैठक कर अपना खेत, अपना काम योजना के तहत अधिक से अधिक आवेदन स्वीकृत करने को कहा गया।

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