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जिला सरपंच संघ ने सोमवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायतों को एसएफसी और एफएफसी की राशि जारी करने की मांग की हैं।साथ ही उन्होने मुख्यमंत्री से छठे राज्य वित्त आयोग का गठन होने तक विशेष पैकेज की घोषणा किए जाने की भी मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वह 24 फरवरी को प्रत्येक सभी पंचायतों समितियों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। वही इसके बाद भी सरकार उक्त मांगों पर ध्यान नही देगी तो मार्च के पहले सप्ताह में सरपंच जयपुर जाकर विधानसभा का घेराव करेंगे। वही ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर चैंबर में जाने से रोके जाने पर सरपंच नाराज नजर आए। इससे पूर्व जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए सरपंच डाक बंगले में एकत्रित हुए और वहां से रैली निकालकर अपनी मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में दो साल रुके ग्राम पंचायतों के एसएफसी यानि स्टेट फाइनेंस किश्त और एफएफसी यानि फिफ्टींथ फाइनेंस (पन्द्रह वित्त आयोग) किश्त जारी करने की मांग की हैं।उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो जिले के सरपंच भी प्रदेश की आंदोलनात्मक रणनीति के तहत 24 फरवरी को पंचायत समितियों पर धरना प्रदर्शन करेंगेl उन्होने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के दो साल के कार्यकाल में ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि के अलावा राज्य वित्त आयोग का एक रूपया भी नहीं मिला हैं। साथ ही 2 हजार 964.31 करोड़ रुपयों की स्वीकृति होने के बावजूद 2019-20 की राशि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को जारी नही कर रही हैं। इससे सरपंचों में आक्रोश हैं।
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