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सामूहिक भिक्षा:सरकार या तो आरटीई का भुगतान करे या फिर सामूहिक भिक्षा मांगने की स्वीकृति दे

टोंक10 महीने पहले
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  • निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर की मांग

निजी स्कूल संचालकों को अपनी वित्तीय स्थिति से उभरने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सामूहिक भिक्षा मांगने की स्वीकृति देने की मांग की है। राजस्थान प्राइवेट एज्यूकेशन महासंघ की देवली ईकाई की आेर से सौंपे ज्ञापन में प्रदेश उपाध्यक्ष लोकेश जैन, प्रदेश महासचिव अब्दुल शाहिद ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में राज्य के शिक्षामंत्री ने बिना किसी सहमति के एक तरफा फैसला किया है। ग्रामीण क्षेत्र जो वार्षिक 3 से 5 हजार की फीस लेते हंै और मार्च में लॉकडाउन के कारण पिछले सत्र 2019-20 की लगभग 30 से 50 प्रतिशत फीस अटक गई है। छात्रों के अभिभावक उसे स्थगन समझ रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है। सरकार की आेर से फीस स्थगन करने के कारण जो पेरेंट्स फीस दे सकते हैं वह भी नहीं दे रहे हैं। सरकारी फैसले में इतनी खामियां होने के बावजूद गरीब व जरूरतमंदों की फीस स्थगन के आदेश का मान रखते हुए सरकार की आेर से इस माह आरटीई का भुगतान व अगले सत्र का 2020-21 का आरटीई का पैसा सहयोग के नाते एडवांस दे। अन्यथा निजी स्कूल संचालकों को सामूहिक रुप भीख से मांगने की स्वीकृति दी जाए। क्योंकि सरकार तो हमारा ही पैसा नहीं दे रही है, कम से कम भीख मांगने की स्वीकृति तो प्रदान कर ही सकती हैं। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष श्यामसुन्दर शर्मा, ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रमोद चौधरी, शब्बीर नागौरी, जावेद मियां, फजलुरहमान, अमजद, सलीम, बाबूलाल, शाहिद मियां आदि मौजूद रहे।

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