एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना गैरकानूनी घोषित:बीएड डिग्रीधारकों को लेवल वन से बाहर किया, निर्णय अपलोड

जोधपुर2 महीने पहले
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25 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई। - Dainik Bhaskar
25 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई।

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट लेवल वन के लिए बीएड डिग्रीधारकों को अपने विस्तृत फैसले में योग्य नहीं मानते हुए लेवल वन से बाहर कर दिया है। इस मामले में सुनवाई तो 25 नवंबर को पूरी करने के साथ मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने आदेश पारित कर दिया था, लेकिन निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पर बुधवार को अपलोड किया गया। खंडपीठ ने 106 पेज के विस्तृत निर्णय में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) की 28 जून 2018 की अधिसूचना को गैरकानूनी घोषित कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है। इसकी शक्तियां केंद्र के पास नहीं थी। न्यायालय ने हालांकि अधिसूचना को गैर कानूनी बताया है, लेकिन यह भी कहा कि राज्य सरकार ने रीट के लिए विज्ञापन जारी करते समय अधिसूचना को नजर अंदाज किया जो उसे नहीं करना चाहिए था।

अब अधिसूचना को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसीलिए राज्य सरकार का यह कृत्य अकादमिक महत्व का रह गया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में डीएलएड धारकों की पात्रता को लेकर इस फैसले में कोई निर्णय नहीं दिया।

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