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प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के एकेडमिक कैलेंडर जारी करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जो एक सप्ताह में प्लान तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग को सौंपेगी। जिसके आधार पर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के एकेडमिक कैलेंडर जारी किए जाएंगे।
दरअसल, प्रदेश में फरवरी माह में प्राइवेट, मार्च में अंडर ग्रेजुएट व अप्रैल में पीजी की परीक्षाएं शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण गत शैक्षणिक सत्र की परीक्षाएं देरी से हुई, फिर परिणाम भी देरी से आया, जिससे नया शैक्षणिक सत्र भी देरी से शुरू हुआ। ऐसे में फरवरी तक तो कई विश्वविद्यालयों में कक्षाएं तक शुरू नहीं हो सकी। वहीं आधा फरवरी निकलने तक विश्वविद्यालयों ने एकेडमिक कैलेंडर भी जारी नहीं किए गए।
भास्कर ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया। जिसमें पांच प्रमुख विवि के कुलपतियों का कहना था कि जब कि सरकार गाइडलाइन जारी नहीं करती, तब तक एकेडमिक कैलेंडर कैसे जारी किया जाए। वहीं राज्य सरकार ने कहा था कि विश्वविद्यालय ऑटोनोमस है और स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। खबर प्रकाशित होने के बाद अब उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की प्रमुख शासन सचिव डॉ. शुचि शर्मा ने सभी कुलपतियों की वर्चुअल बैठक बुलाई। जिसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। जिसमें उच्च शिक्षा के संयुक्त सचिव को भी शामिल किया गया है।
शीघ्र जारी होगा एकेडमिक कैलेंडर
^उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को कुलपतियों की वर्चुअल बैठक ली गई। जिसमें कुलपतियों व विभाग के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। जो अगले एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट हमें सुपुर्द करेगी। जिसके आधार पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के एकेडमिक कैलेंडर के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।
-डॉ. शुचि शर्मा, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा
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