धरना प्रदर्शन:लाचू कॉलेज प्रशासन का फैसला शिक्षकों व कर्मचारियों को नहीं देंगे डीए

लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रशासन ने फैसला ले लिया है कि कॉलेज आर्थिक संकट से गुजर रहा है इसीलिए यहां नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को डीए नहीं दिया जाएगा। ऐसे में हर शिक्षक व कर्मचारी का वेतन करीब आधा हो जाएगा। कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 10 माह से भुगतान 49 प्रतिशत ही हो रहा है, जबकि राज्य सरकार, यूजीसी व एआईसीटीई के नियमानुसार वेतन पूरा देना होता है।

लाचू कॉलेज नैक का ए ग्रेड से प्राप्त कॉलेज है। यहां करीब 200 शिक्षक व कर्मचारी कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति यूजीसी व एआईसीटी के नियमानुसार की गई थी। इन्हें 10 माह पहले तक छठे वेतनमान की सिफारिशों के आधार पर भुगतान किया जा रहा था। इन्हें वेतन के साथ 103 प्रतिशत डीए दिया जा रहा था, लेकिन 10 माह पहले कोविड का हवाला देते हुए वेतन में डीए दिया जाना बंद कर दिया था। शिक्षकों ने विरोध भी किया, लेकिन कॉलेज बंद होने की वजह से विरोध काे नजरअंदाज किया गया। कर्मचारियों व शिक्षकों का आरोप है कि अब एडमिशन पूरे होने के बावजूद भी जब भुगतान नहीं बढ़ाया गया तो करीब 10 दिन पहले विरोध शुरू किया गया।

इन्होंने विरोध स्वरूप लिखित में ज्ञापन भी दिया और दो बार धरना भी दिया, लेकिन कॉलेज की ओर से इनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया। गुरुवार को भी धरना था लेकिन कॉलेज प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के प्राचार्य ने कॉलेज मैनेजमेंट के निर्णय का हवाला देते हुए तथा कोविड में स्टूडेंट्स का प्रवेश कम व आर्थिक संकट का हवाला देते हुए शिक्षकों व कर्मचारियों के भुगतान में 103 प्रतिशत डीए नहीं देने का निर्णय ले लिया है। शिक्षकों व कर्मचारियों का कहना है कि ऐसे में शिक्षकों व कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान होगा।

मैनेजमेंट का फैसला है, हम क्या कर सकते हैं
^कॉलेज मैनेजमेंट के निर्णय के आधार पर शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कर्मचारियों व शिक्षकों को 103 प्रतिशत डीए नहीं देने का फैसला लिया गया है। एआईसीटीई व यूजीसी में भी इस तरह का मामला चल रहा है, लेकिन कॉलेज के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं?
-डॉ. रोहित जैन, प्राचार्य, लाचू कॉलेज