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अफसर पर भारी कर्मचारी:रायमलवाड़ा की दिव्यांग लक्ष्मी एक छप्पर में रहने को मजबूर, नहीं मिला सरकारी आवास का लाभ

रायमलवाड़ा13 दिन पहले
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कर्मचारियों की लापरवाही के कारण दिव्यांग को कच्चे झोपड़े में बैठकर जीवनयापन करना पड़ रहा है।
  • दिव्यांग महिला को प्रधानमंत्री आवास का फायदा दिलाने का प्रस्ताव विकास अधिकारी ने स्वीकृत किया लेकिन ऑनलाइन फीडिंग में कर्मचारी ने नहीं चढ़ाया नाम

रायमलवाड़ा निवासी दिव्यांग लक्ष्मी जाट व पति रुघाराम एक छप्पर में रहने को मजबूर है। आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए पंचायत के सर्वे में नाम शामिल किया गया। इसके बाद पंचायत समिति स्तर पर बीडीओ ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। लेकिन अब लाभार्थियों की सूची आई तो उसमें लक्ष्मी का नाम गायब है।

पीड़ित के पति रुघाराम ने इस बारे में पंचायत समिति में पता किया तो जानकारी मिली कि ऑनलाइन फीडिंग के दौरान कर्मचारी ने उनका नाम नहीं चढ़ाया। इसके चलते वे वंचित रह गए। उन्होंने गुहार लगाई कि उसका नाम अब फीड किया जाए लेकिन अधिकारियों ने अपनी मजबूरी बताई।

इसके बाद ग्राम सेवक से मिले तो कहा कि अब लिस्ट फाइनल हो चुकी है। इसमें कुछ नहीं हो सकता। आने वाले बरसों में आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। जबकि लक्ष्मी को उम्मीद थी कि बरसों से घास फूस की टपरी के नीचे रहने से अब निजात मिल जाएगी।

3 हजार की रिश्वत नहीं दी तो कर्मचारियों ने दोनों योजनाओं से वंचित किया

लक्ष्मी के पति रुघाराम का कहना है कि वर्ष -2016-2017 में पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थाई वरियता सूची के क्रम संख्या 56 पर लक्ष्मी का नाम था। लेकिन जियो टैगिंग के बाद जो सूची पुनः ऑनलाइन जारी की गई उसमें नाम नहीं था।

यही नहीं, परिवार को स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण की राशि भी नहीं दी गई। कर्मचारियों ने तीन हजार रुपए मांग थे लेकिन आय का कोई साधन नहीं होने से रुपए नहीं दे पाए। इससे नाराज कर्मचारियों ने दोनों योजनाओं से ही वंचित कर दिया।

कलेक्टर से भी गुहार लगाई पर समस्या का समाधान नहीं हुआ

पंचायत द्वारा जारी वरियता सूची में शामिल किए जाने के बाद भी आवास राशि स्वीकृत नहीं की गई है। लक्ष्मी का पति पंचायत समिति, जिला परिषद कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद जून महीने में कलेक्टर से मिले। कलेक्टर ने इस प्रकरण को संपर्क पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराने के लिए कहा। यह प्रकरण रजिस्टर्ड भी कर दिया लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

पंचायत चुनाव के बाद जोड़ देंगे नाम
ग्राम विकास अधिकारी शेखर परिहार ने बताया कि लक्ष्मी का आवास योजना में नाम जियो टैगिंग के वक्त भूलवश वंचित रह गया। अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। चुनावों के बाद नाम जोड़ देंगे।
दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे
बापिणी विकास अधिकारी हनुमानराम चौधरी ने बताया कि अगर किसी कर्मचारी ने जानबूझकर बीपीएल परिवार को आवास योजना व स्वच्छ भारत से वंचित रखा है तो इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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