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लक्ष्मी विलास होटल के डिसइंवेस्टमेंट का मामला:पूर्व केंद्रीय मंत्री शौरी भी सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे

जोधपुरएक महीने पहले
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  • प्रदीप बैजल व आशीष गुहा ने भी पिटिशन पेश की

राजस्थान में उदयपुर के लक्ष्मी विलास होटल के डिसइंवेस्टमेंट को गलत मानने वाले सीबीआई कोर्ट के फैसले को अब पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण शौरी व तत्कालीन सचिव व पूर्व आईएएस प्रदीप बैजल तथा फाइनेंसियल एडवाइजर आशीष गुहा ने भी हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। सोमवार को इन तीनों की पिटीशन पेश हुई।

इससे पहले शुक्रवार को भारत होटल्स की मालिक ज्योत्सना सुरी की पिटिशन लगी थी जिस पर मंगलवार को सुनवाई तय की गई थी। हाईकोर्ट की मैनलिस्ट में सुरी, बैजल व गुहा की पिटिशन लिस्टेड हो गई, इसलिए सुबह तीनों की सुनवाई साथ में होगी। शौरी की पिटिशन लिस्टेड नहीं हो पाई, संभावना है कि मंगलवार सुबह की ऑनलाइन कोशिश कर इसे भी शामिल कर लिया जाए।

इन तीनों का पक्ष यह है कि उन्होंने तो डिसइंवेस्टमेंट को रिकमंड किया था, फैसला तो भारत सरकार की केबिनेट कमेटी ऑफ डिसइंवेस्टमेंट ने लिया था। सुरी का भी तर्क यही रहेगा कि भारत होटल्स ने तो केबिनेट कमेटी के फैसले के अनुसार लक्ष्मी विलास खरीदी थी इसलिए उसे आरोपी मानना उचित नहीं है। जबकि उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने के आदेश कर दिए और होटल भी कुर्क कर दोहरा नुकसान हुआ है।

शौरी व बैजल के मामले में सीबीआई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों के खिलाफ प्रॉसीक्यूशन आरंभ करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। परंतु दोनों अपनी पिटिशन में यह तर्क देंगे की परमिशन की जरूरत है, उसके बिना केस नहीं चल सकता।

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