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हाईकोर्ट:न्यूनतम उधारी सीमा 1 करोड़ करने को हाईकोर्ट में चुनौती, केंद्र सरकार से 13 अक्टूबर तक मांगा जवाब

जोधपुर10 दिन पहले
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राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति व न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिवालिया कानून के अंतर्गत कार्यवाही करने की न्यूनतम उधारी सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए करने के नोटिफिकेशन के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ता जितेंद्र माहेश्वरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किए। खुद याचिकाकर्ता अधिवक्ता माहेश्वरी व अधिवक्ता ललित परिहार ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि 24 मार्च 2020 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके पीछे लाने का कारण बताया गया कि एडजूकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर काम का बोझ अधिक है।

अधिवक्ता ने कहा कि जो कारण दिया गया है, वह हास्यास्पद है। याचिका में इस कानून को पूरी तरह मनमाना व असंवैधानिक बताया है। यह भी कहा गया कि यह नोटिफिकेशन मुश्किल हालातों से गुजर रही कंपनियों के मालिकों को बेईमान होने के लिए उकसाएगा।

जो लोगों से माल लेकर भुगतान नहीं करेंगे और पैसा इकट्‌ठा करके देश छोड़कर भागने का भी प्रयास कर सकते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि बगैर सोच-विचारकर कर लाए गए इस नोटिफिकेशन से लघु उद्यमियों को काफी नुकसान होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है तथा अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को मुकर्रर की है।

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