जवाब तलब / भूमि कर अधिनियम की वैधता को हाईकोर्ट में दी चुनौती, मांगा जवाब

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दैनिक भास्कर

Jul 01, 2020, 06:42 AM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ. पीएस भाटी व रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने भूमि कर अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

याचिकाकर्ता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने राजस्थान वित्त अधिनियम 2020 के चैप्टर चार के तहत भूमि कर अधिनियम को गत 1 अप्रैल से प्रदेश में लागू कर दिया है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि इस संबंध में सरकार के पास विधि निर्माण की क्षमता नहीं है।

सरकार ने इस अधिनियम में भूमि की परिभाषा में एक ही भूमि का अलग-अलग वर्गीकरण कर दिया और उसके अलग-अलग उपयोग के अनुसार टैक्स वसूला जा रहा है। एक ही भूमि पर मल्टीपल टैक्स नहीं हो सकते हैं। डॉ. आचार्य ने कोर्ट के यह भी ध्यान में लाया कि सरकार ने जो जमीन आवंटित की है, उसमें भले ही कुछ हिस्से में ही गतिविधि या उसका उपयोग किया जा रहा हो, जबकि जो जमीन में काम में ली जा रही है, उसके बजाय पूरी जमीन पर ही सरकार टैक्स वसूल रही है।

उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहले से ही विचाराधीन है, इसके बावजूद सरकार ने इस अधिनियम को लागू कर दिया। खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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