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ऐतराज:निगम इलाकों में जेडीए दे रहा है भवन निर्माण, लैंड यूज चेंज व उप विभाजन की स्वीकृति

जोधपुर10 दिन पहले
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  • निगम में पत्रावलियां अटकाने या गुम होने की प्रवृत्ति से खफा फरियादी जेडीए से करवा रहे हैं अपने काम, जेडीए में शुल्क भी कम

नगर निगम उत्तर व दक्षिण के इलाकों में जेडीए द्वारा धड़ल्ले से भवन निर्माण इजाजत, लैंड यूज चेंज, उप विभाजन सहित पट्‌टे जारी करने पर निगम प्रशासन ने कड़ा ऐतराज जताया है। जेडीए यह काम उन कॉलोनियों व इलाकों में कर रहा है जो कुछ सालों पहले ही निगम को हस्तांतरित हो चुकी हैैं। जेडीए की इस कार्यशैली से पहले से ही तंगहाल निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में जेडीए प्रशासन ने टकराव की बजाय अपने ही उपायुक्त व कर्मचारियों को एक आदेश जारी कर भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत दी है।

निगम को पिछले दस सालों से करीब 15 से 20 करोड़ राजस्व का नुकसान उठाना पड़ चुका है। करीब दस साल पहले जेडीए की बोर्ड बैठक में 134 कॉलोनियों को नगर निगम में हस्तांतरित करने का फैसला लिया था। तब से लेकर आज तक कई कॉलोनियों की पत्रावलियां व दस्तावेज के साथ-साथ खाली भूखंडों को निगम को नहीं सौंपा जा सका।

कलेक्टर, जेडीए व निगम की संयुक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि जो कॉलोनियां निगम में शिफ्ट की गई हैं, उनके योजनाओं के संपत्ति रजिस्टर, ले-आउट प्लान, खाली भूखंड व शत-प्रतिशत पत्रावलियां शिफ्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

लेकिन अब तक इनमें से कई योजनाओं व इलाकों में जेडीए ही नगर निगम उत्तर व दक्षिण के क्षेत्राधिकार में स्थित भूमि, भूखंड या फिर यूआईटी/जेडीए द्वारा अनुमोदित 90-बी/ए की कॉलोनी में भवन निर्माण इजाजत, संयुक्तीकरण, सब डिविजन, भू-उपयोग परिवर्तन, धारा 90-ए/बी के तहत नियमन, पट्‌टा विलेख जारी करना, नाम हस्तांतरण, लोन के लिए एनओसी जारी करना, मोबाइल टॉवर लगाने जैसी कार्रवाई कर रहा है।

निगम में बिना वजह पत्रावली अटकाने या फिर फैसले पर आने के बाद खो जाने की प्रवृत्ति से फरियादी खासे परेशान हैं। नाम हस्तांतरण व लीज डीड जैसे मामलों में सरकार के नियमों में सरलीकरण व बार-बार हिदायत के बावजूद निगम कर्मचारी व अफसर मनमर्जी के कानून थोप देते हैं, जिसके कारण फरियादी चक्कर काटने पर मजबूर हो जाता है। कई प्रकरणों में शुल्क भी निगम की बजाय जेडीए में बहुत कम बताया जा रहा है।

निगम क्षेत्राधिकार में जेडीए ना निर्माण की इजाजत दे, ना पट्‌टे जारी करें
जेडीए आयुक्त कमर चौधरी ने एक दिन पहले ही निगम के पत्र पर फैसला लेते हुए सभी शाखाओं के अधिकारियों को नगर निगम उत्तर व दक्षिण के क्षेत्राधिकार में स्थित भूमि, भूखंड या फिर यूआईटी/जेडीए द्वारा अनुमोदित 90-बी/ए की कॉलोनी में भवन निर्माण इजाजत, संयुक्तीकरण, सब डिविजन, भू-उपयोग परिवर्तन, धारा 90-ए/बी के तहत नियमन, पट्‌टा विलेख जारी करना, नाम हस्तांतरण, लोन के लिए एनओसी जारी करना, मोबाइल टॉवर लगाने जैसी कार्रवाई नहीं करने की हिदायत दी है। इस आदेश की पालना नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी-अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई है।

एक पखवाड़े पहले निगम प्रशासन ने लिखा जेडीए काे पत्र
निगम आयुक्त उत्तर व दक्षिण ने नए बोर्ड गठन के साथ ही खुद की आय बढ़ाने के मामले में आ रही परेशानियों को लेकर एक फरवरी को जेडीए आयुक्त को पत्र लिखकर इस संबंध में उनके विभाग की कार्यशैली से अवगत करवाया था। पत्र में निगम क्षेत्राधिकार की पॉश कॉलोनियों में जेडीए द्वारा ऐसी कार्रवाई करने की भी जानकारी दी। इस मामले में जेडीए आयुक्त कमर चौधरी ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया था।

भूखंड-कॉलोनियों की पत्रावलियां व रिकॉर्ड निगम में हस्तांतरित करें
^इस संबंध में निदेशक (अभियांत्रिकी) व सभी जोन के उपायुक्त को आदेश दिया है कि निगम उत्तर व दक्षिण के क्षेत्राधिकार में स्थित भूखंडों के संबंध में संधारित पत्रावलियाें के अलावा ले-आउट प्लान, मानचित्र व समस्त रिकॉर्ड निगम को हस्तांतरित करें।
-कमर चौधरी, आयुक्त, जेडीए

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