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याचिका पर सुनवाई:लूणी नदी में बजरी के खनन पर सरकार को 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश

जोधपुर9 दिन पहले
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  • हाईकोर्ट में ग्राम पंचायत कीटनोद की याचिका पर सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने लूणी नदी में बजरी अवैध खनन पर सरकार को दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। ग्राम पंचायत कीटनोद की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में बजरी के अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका में खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को तलब करते हुए दो सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत कीटनोद की ओर से अधिवक्ता मनीष पटेल ने एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि पूर्व में ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों ने इस संबंध में कई बार जिला कलेक्टर बाड़मेर को इस मामले से अवगत कराया एवं अवैध खनन की गतिविधियों को लेकर विरोध प्रकट किया, लेकिन संबंधित ऑथोरिटी द्वारा अवैध खनन रोकने के कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए गए।

खदानधारकों के राजनीतिक प्रभाव एवं सरकारी संरक्षण के चलते अवैध खनन जारी रहने से याचिकाकर्ता को अवैध खनन रोकने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने नाेटिस जारी कर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है और रिपोर्ट भी पेश करने के आदेश दिए हैं।

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