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कार्रवाई:जर्जर निमाज हवेली खड़ी, दूसरा अफसर ध्वस्त निगम उपायुक्त अयूब खान सस्पेंड

जोधपुर4 दिन पहले
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आरएएस अयूब खान - Dainik Bhaskar
आरएएस अयूब खान
  • कलेक्टर की रिपोर्ट पर सरकार ने की कार्रवाईपहले अतिक्रमण निरीक्षक को कर चुके निलंबित
  • किरायेदारों का विरोध राजधानी तक पहुंचा था, मेयर कुंती देवड़ा ने भी सीएम को शिकायत की थी

माेती चाैक स्थित जर्जर निमाज की हवेली में ताेड़फाेड़ के बाद उठे बवाल में राज्य सरकार ने मंगलवार काे आरएएस अधिकारी व नगर निगम उत्तर उपायुक्त अयूब खान काे सस्पेंड किया है। अतिक्रमण निरीक्षक नरेंद्र हर्ष पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। केस अब राजनीतिक रंग में है। निगम उत्तर में भाजपा पार्षद दल ने साेमवार काे ही मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए उपायुक्त काे सस्पेंड करने की मांग की थी।

मामले की जांच निगम उपायुक्त (प्रशिक्षु) ललित गाेयल कर रहे हैं। कलेक्टर की रिपाेर्ट पर राज्य सरकार ने अनुशासनात्मक जांच लंबित हाेने के चलते उपायुक्त (उत्तर) अयूब खान काे सस्पेंड कर दिया है। हवेली के जर्जर हिस्से को ढहाने के मामले का ताे पटाक्षेप कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या निगम प्रशासन जानलेवा अवस्था में पहुंचे हवेली के जर्जर हिस्से काे सुरक्षित उतारने की पहल करेगा या हादसे तक इंतजार करेगा? इस संबंध में प्रशिक्षु आईएएस के साथ पुलिस भी एक किराएदार की रिपाेर्ट पर जांच में जुटी है। हवेली में पुलिस ने 4 ट्रैक्टर व दाे जेसीबी जब्त कर रखे हैं। बताया गया कि इन्हें निजी ठेकेदार लाया था। इन्हें दुकानें ताेड़ने के लिए बुलाया गया था।
जानिए! निमाज हवेली विवाद उपजने से सरकार तक पहुंचने और अफसरों पर गाज गिरने की पूरी कहानी
Q. निमाज हवेली का मामला और घटनाक्रम क्या है, कब क्या हुआ?
A. करीब 200 साल पुरानी निमाज हवेली में वर्ष 2012 में आग लगी। इससे हवेली का अधिकांश हिस्सा खतरनाक हो चुका था। माेहल्लावासियाें ने कलेक्टर को पत्र लिखा। हवेली मालिक भानुप्रताप सिंह को निगम 4 साल से जर्जर हिस्से को उतारने के नोटिस पर नोटिस दे रहा था। सिंह ने निगम आयुक्त को दिए शपथ पत्र में स्पष्ट किया कि उसके पास जर्जर हिस्से को उतारने के संसाधन व टेक्निकल टीम नहीं है। निगम इसको उतारे तो वह खुद हर्जा-खर्चा देगा। इस दाैरान कोई जनहानि भी होती है तो भी मुआवजा वही चुकाएगा।

एडीएम ने 16 सितंबर 2019 को निगम शहर जोन उपायुक्त को आदेश की पालना को कहा। एडीएम के आदेश की पालना में हवेली गिराने की पत्रावली चली। 1 जनवरी 2021 को सुबह पुलिस जाब्ते के साथ निगम दस्ता अतिक्रमण निरीक्षक नरेंद्र हर्ष की अगुवाई में हवेली पहुंचा। हवेली का कुछ हिस्सा गिराया ही था कि दो अज्ञात जेसीबी चांदी हॉल के रास्ते वाले हिस्से से दुकानों को तोड़ते हुए अंदर घुसी।

इसके बाद निगम ने कार्यवाही रोक दी। दुकानदारो ने जमकर प्रदर्शन किया। सदर थाना पुलिस ने पीयूष सालेचा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर दो जेसीबी और 4 ट्रेक्टर जब्त कर जांच शुरू की। बवाल मचने के बाद अतिक्रमण निरीक्षक नरेंद्र हर्ष को प्रथम दृष्टया निलंबित कर दिया। जांच प्रशिक्षु आईएएस ललित सुराणा को सौंप दी। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने भी पैरेलल जांच की।

Q. पहले अतिक्रमण निरीक्षक, अब उपायुक्त को सस्पेंड क्यों किया? उनकी क्या लापरवाही मानी?
A. आयुक्त (उत्तर) रोहिताश्व सिंह तोमर की मानें तो उपायुक्त ने पूरे मामले से उन्हें अवगत नहीं करवाया। लेकिन उपायुक्त अयूब खान का दावा- आयुक्त को पत्रावली भेजी थी। वहीं अतिक्रमण निरीक्षक नरेंद्र हर्ष सस्पेंशन मामले में लापरवाही मानी कि उन्होंने उपायुक्त के आदेश पर निमाज हवेली में तोड़फोड़ करने से पहले आयुक्त को सूचना नहीं दी।

Q. केस राजनीतिक क्यों हुआ, सरकार ने हस्तक्षेप क्यों और किसके कहने पर किया?
A. निमाज हवेली के पीड़ित किराएदारों के विरोध के बाद मामला जयपुर पहुंचा। कलेक्टर ने भी सरकार को अलग से रिपोर्ट भिजवाई। महापौर (उत्तर) कुंती देवड़ा परिहार ने भी मुख्यमंत्री से की शिकायत की।
Q. अब आगे क्या आसार हैं?
A. फिलहाल पुलिस व प्रशिक्षु आईएएस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इसके बाद दोषी पाए जाने पर सरकार के स्तर से ही कार्रवाई के आसार हैं। आयुक्त की भूमिका पर भी सवाल हैं। जांच के बाद जर्जर हवेली को सुरक्षित उतारने पर भी निर्णय होगा।

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