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निमाज हवेली प्रकरण:निलंबित उपायुक्त जयपुर तलब अब कर्मचारियों और अफसरों की भूमिका की जांच

जोधपुर2 दिन पहले
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  • निगम के साथ पुलिस की भूमिका पर उठ रही अंगुली, सरकार ने आला अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

मोती चौक स्थित जर्जर निमाज की हवेली को गिराने के मामले में अतिक्रमण निरीक्षक व उपायुक्त को सस्पेंड करने के बाद अब पूरे मामले में लिप्त कर्मचारियों व अफसरों की भूमिका की भी जांच होगी। इसमें दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी व अफसर के खिलाफ सरकार स्तर पर कार्रवाई तय की जाएगी। हालांकि इस मामले में निगम के साथ-साथ पुलिस की भूमिका पर भी अंगुली उठ रही है, ऐसे में सरकार ने पुलिस के आला-अधिकारियों से भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी हैं।

इधर, मंगलवार को निलंबित आरएएस व उपायुक्त (उत्तर) अयूब खान को जयपुर तलब किया गया है। इस मामले में सरकार पूरे मामले की जानकारी लेने में जुटी है। निमाज की हवेली प्रकरण को लेकर सरकार की कार्रवाई से निगम अफसरों में घबराहट है। इस मामले में अन्य अफसरों पर भी गाज गिरने की पूरी संभावना है। भास्कर ने इस पूरे मामले पर नजर डालते हुए दस्तावेज व पत्रावली को देखा तो निगम का सिस्टम हर स्तर पर जर्जर दिखा।

हालांकि निगम ने कुछ सालों पहले पचेटिया हिल पर भी खतरनाक व गिराऊ हालत में पहुंचे भवन को निगम स्तर पर उतारा था, वहीं कुछ साल पहले नागौरी गेट पुलिस चौकी के सामने भी निगम ने एक भवन को सुरक्षित गिराने का काम किया था, लेकिन निमाज की हवेली मामले में निगम अफसर भी एक दूसरे के फैसले से सहमत नजर नहीं आए।

इसी का नतीजा है कि यह मामला इतना उलझा कि इसकी चर्चा पूरे शहर के साथ जयपुर तक पहुंच गई। भवन मालिक भानुप्रताप सिंह का कहना है कि इस मामले में जर्जर नोटिस मिलने पर निगम को शपथ पत्र देकर जर्जर हवेली को सुरक्षित उतारने और उसके लिए खर्च होने वाली राशि देने की सहमति दे चुका था, इसके बाद ही निगम ने यह कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में की थी।

तकनीकी विंग: हवेली पूरी जर्जर थी या कुछ हिस्सा, रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं, इस वजह हुआ विवाद
उपायुक्त ने जर्जर हवेली की सफाई, अतिक्रमण व अभियंता विंग से रिपोर्ट मांगी थी। सफाई प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट में हवेली को जर्जर बताते हुए उनके किराएदारों की सूची पेश कर दी। सफाई विंग ने 2012 में आग लगने और 2019 मे मूसलाधार बारिश के कारण हवेली के पूरी तरह से जर्जर होकर जानलेवा बनने की रिपोर्ट पेश की।

अतिक्रमण प्रभारी ने भी सफाई विंग की तरह ही अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन तकनीकी विंग के अफसर ने जर्जर हवेली काे लेकर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। अगर संबंधित अभियंता इस हवेली के जर्जर हिस्से को चिह्नित करते हुए क्रास लगाते हुए अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा कर देता कि केवल यह हिस्सा ही जर्जर है या गिराने योग्य है तो शायद यह विवाद नहीं होता।

2600 वर्गगज में फैली हवेली, 27 किराएदार
निमाज की हवेली 200-250 साल पुरानी है। इस हवेली में सेवादारों, रसाेईदारों व घोड़ों के अस्तबल संभालने वाले लोगों के रहने के लिए कोटड़िया व कमरे बने हुए थे। हवेली मालिक ने तब मात्र कुछ रुपए किराए में कोटडियों को किराए पर चढ़ा दी, लेकिन धीरे-धीरे कोटड़िया व कमरों को किराएदारों ने दुकानों का रूप देकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना शुरू कर दिया तो कमरों का उपयोग गोदाम के रूप में होने लगा।

इसका कुछ सालों पहले भवन मालिक भानुप्रताप सिंह ने विरोध भी किया, निगम में शिकायतें भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से व्यावसायिक गतिविधियां निरंतर संचालित होती रही। वर्तमान में 14 किराएदार स्वेच्छा से खाली कर गए, लेकिन 7 किराएदार आज भी व्यापार के लिए इसी हवेली में काबिज हैं। इन्हें जर्जर होने के नोटिस मिलने के बाद से ही खाली करवाने की कवायद चल रही है।

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