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जेडीए दस्ते ने किया ऋषभदेव नगर के पार्क का निरीक्ष:चार भूखंडों पर कोर्ट का स्थगन होने पर मोहल्लेवासियों को भी किया पाबंद

जोधपुर4 दिन पहले
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  • 10 में से 4 भूखंड संख्या 361 से 364 के भूखंड मालिकों ने जेडीए के फैसले के खिलाफ ले रखा है स्टे

ऋषभदेव नगर के पार्क की जमीन को लेकर उठे विवाद के बाद मंगलवार को जेडीए के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने मौका निरीक्षण किया। जेडीए दस्ते ने मोहल्ले के लोगों को भी हिदायत दी कि वे भी जेडीए की इजाजत के बगैर किसी प्रकार का विकास व अन्य निर्माण कार्य नहीं करें।

भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद जेडीए के मुख्य नियत्रंक व एसीपी नाजिम अली के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी प्रवीण गहलोत व प्रवर्तन निरीक्षक अनिल शर्मा ने ग्राम पाल के खसरा नंबर 88 में स्थित ऋषभदेव नगर के पार्क का निरीक्षण किया। गहलोत ने एसीपी को बताया कि पूर्व में जेडीए ने जांच के बाद 14 दिसंबर 2017 को जमीन पर किए कच्चे-पक्के निर्माण को हटाकर जेडीए संपत्ति का बोर्ड लगाया था।

निरीक्षण के दौरान बोर्ड यथास्थित मिले। एसीपी व दस्ते ने मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी श्याम माथुर, सुमित जैन, जेठमल सैन से पूछताछ की तो सोमवार की घटना बताते हुए कहा कि मोहल्ले के लोगों ने पार्क की जमीन पर दो पोल व पार्क लगाया था, कुछ लोगों ने लोहे के पोल व पार्क को उजाड़ कर दिया। लोगों की बात सुनने के बाद जेडीए दस्ते ने हिदायत दी कि भविष्य में जेडीए की इजाजत के बगैर यहां किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करेंगे, अन्यथा जेडीए नियमानुसार कार्रवाई करेगा।

इधर, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर जेडीए के तत्कालीन आयुक्त दुर्गेश कुमार बिस्सा, सचिव अरुण कुमार पुरोहित, निदेशक (विधि) जगदीश शर्मा, निदेशक (आयोजना) पीआर बेनीवाल और उपायुक्त (दक्षिण) राकेश कुमार शर्मा ने गार्ड पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के बाद प्रार्थी सुभाष पालीवाल पुत्र बाबूलाल के भूखंड संख्या 363,364 का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के तहत 3 जून 2013 के आवेदन पत्र अस्वीकार करने पर असंतुष्ट होकर याची ने दुबारा राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 17 जनवरी 2019 को अगली तिथि तक उक्त भूखंड संख्या 363 बाबत यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए।

इधर, खसरा संख्या 79 के भूखंड 361 व 362 पर 14 दिसंबर 2017 को तोडफ़ोड़ के बाद महानगर मजिस्ट्रेट ने प्रार्थी के भूखंड संख्या 361 व 362 पर जेडीए को आगामी आदेश कर किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करने और ना ही करवाने के लिए पाबंद किया था। फिलहाल यही स्थिति है। अधिवक्ता तेजस पालीवाल ने बताया कि जेडीए की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब राजस्थान हाईकोर्ट में पेश नहीं किया गया है।

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