दिशा की बैठक में सांसद का छलका दर्द:केंद्र सरकार के कार्यों का श्रेय नहीं मिलने पर जताई नाराजगी

करौली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में क्षेत्रीय सांसद का दर्द छलक उठा। सांसद ने बैठक में अधिकारियों से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सहित केंद्र की अनेक योजनाओं में स्वीकृति के बाद शिलान्यास और उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाने पर नाराजगी जताई। सांसद ने अधिकारियों से केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही योजनाओं की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई तक की चेतावनी दी। इस दौरान हिंडौन नगर परिषद सहायक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को करौली कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा की बैठक में करौली धौलपुर सांसद डॉ मनोज राजोरिया ने जिले में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एडीएम मुरलीधर प्रतिहार, जिला परिषद सीईओ महावीर नायक, एएसपी सुरेश जैफ सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ने जिले के सभी ब्लॉकों में पीएमजीएसवाई योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण में नियमों का पालन नहीं करने, उद्घाटन, लोकार्पण सहित विभिन्न कार्यक्रमों की सूचना नहीं देने पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। सांसद ने नियम का पालन नहीं करने और खराब काम की कलेक्टर को सूची तैयार कर रिकवरी के निर्देश दिए। साथ ही राज्य और भारत सरकार से जांच कराने की भी बात कही। सांसद ने कहा कि करौली से सयपुर रोड मात्र दो साल में उखाड़ गई, जबकि न्यूनतम 5 साल उम्र होती है। सांसद ने ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी को नोटिस, सड़कों की मरम्मत, पेड़ों की कटाई के निर्देश दिए।

स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए सांसद ने हिंडौन में सीवरेज का कार्य 5 साल में पूरा नहीं होने और क्षेत्रवासियों को रही परेशानी पर भी नाराजगी जताई। सांसद ने अधिकारियों की बैठक में नहीं आने पर भी कलेक्टर को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। सांसद ने हिंडौन नगर परिषद सहायक अभियंता महेंद्र सिंह से सीवरेज कार्य पूरा नहीं होने और शहर में फैल रही गंदगी को लेकर भी नाराजगी जताई। सहायक अभियंता द्वारा संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं देने और अनावश्यक बोलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए। सांसद ने हिंडौन की टूटी सड़कें और सीवरेज समस्या को लेकर भी जांच की बात कही। हिंडौन शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सांसद कोटे से करीब 5 साल पहले 30 लाख रुपए देने के बाद भी उपयोग नहीं हुआ है। सांसद ने अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए।