सुविधा:चिरंजीवी रहो..बीमा योजना में घर बैठे करा सकेंगे पंजीयन

बारां6 महीने पहले
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  • चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन प्रक्रिया हुई सरल, लाभार्थियों को नहीं लगाने पड़ेंगे ई-मित्र के चक्कर

राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन के लिए लोगों को अब ई-मित्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब लोग खुद घर बैठे ही इस योजना में अपना पंजीयन करवा सकेंगे। एसएसओ आईडी बनानी होगी। जिसके जरिए आवेदन हो जाएगा। सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश स्तर पर पंजीयन प्रक्रिया को सरल किया है। जिसके तहत पात्र व्यक्ति स्वयं ऑनलाइन अपना पंजीयन कर सकेगा। प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को सरकारी, निजी अस्पतालों में निशुल्क उपचार की सुविधा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना एक मई से लागू हो जाएगी। इसके तहत पंजीकृत व्यक्तियों को चयनित सरकारी व निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक के निशुल्क कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके लिए पंजीयन जरूरी है। योजना के तहत 30 अप्रैल तक पंजीयन करवाना जरूरी है। अगर कोई पात्र व्यक्ति इस अवधि के दौरान पंजीयन नहीं करवाता है, तो उसको अगले तीन माह तक योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

हालांकि 30 अप्रैल के बाद पंजीयन जारी रहेगा, लेकिन बाद में पंजीयन करवाने वाले लोगों को अप्रैल, मई व जून में किसी बीमारी के दौरान अस्पताल में भर्ती होने पर योजना में निशुल्क कैशलेस उपचार नहीं मिलेगा। जन अनुशासन पखवाड़े में भी ई-मित्र खुले रहेंगे। सीएमएचओ डॉ. संपतराज नागर ने बताया कि योजना में विभिन्न बीमारियों के लिए 1576 पैकेज व प्रोसीजर्स को शामिल किया है। अलग-अलग कैटेगरी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का वहन सरकार करेगी, जबकि सामान्य परिवार 850 रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम देकर योजना से जुड़ सकेंगे।

ई-मित्र केंद्र पर निशुल्क होगा पंजीयन, सरकार करेगी खर्च वहन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जनआधार कार्ड के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी परिवार के जन आधार कार्ड पर पात्रता श्रेणी ही सीडिंग होना आवश्यक है। ऐसे लाभार्थी जिनका जनआधार कार्ड नहीं बना है, वे ई-मित्र केंद्र पर जाकर निशुल्क जनआधार कार्ड पंजीयन करवा सकते हैं तथा पंजीयन रसीद के आधार पर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ई-मित्र केंद्र पर लगने वाले पंजीयन शुल्क, प्रीमियम राशि जमा शुल्क, पॉलिसी दस्तावेज प्रिंटिंग शुल्क का भार राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा।

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