ज्ञापन:मंत्री ममता को सौंपा ज्ञापन

छीपाबड़ौद महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं एंटीकरप्शन मिशन के अध्यक्ष मनोज जारवाल के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया।जिसमें संविदा कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय से अवगत कराया गया। ज्ञापन में बताया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से केंद्र सरकार की ओर से पिछले तीन वर्षों से योजना चलाई जा रही है। जिसका क्रियान्वयन निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग कर रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए निदेशालय ने प्लेसमेंट एजेंसी से लगभग 650 संविदा कार्मिक लगाए हैं। जिन्हें हर वर्ष नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी के तहत पूर्व एजेंसी का अनुबंध खत्म होने पर निदेशालय ने संविदा भर्ती के लिए लीडर स्टार सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर से नया अनुबंध किया है। नौकरी जाने के डर से कार्मिकों ने उच्च न्यायालय से स्टे भी ले लिया है, लेकिन कंपनी व निदेशालय के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कंपनी ने चार माह बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी है। जबकि जिले में कार्यरत 14 में से 11 कार्मिकों को कंपनी नियुक्ति दे चुकी है। उच्च न्यायालय ने भी कंपनी को नोटिस देकर सात दिन में संविदा कर्मियों को नियुक्ति देने के आदेश दे रखे हैं। इसके बावजूद कंपनी न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। ज्ञापन देने वालों में डॉ. नफीस अहमद कुरैशी, इस्तिहाक मंसूरी, दिनेश शामिल थे।