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जुर्माना:आरटीआई की सूचना नहीं देने पर नगर परिषद आयुक्त पर जुर्माना

बारां11 दिन पहले
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  • जुर्माने की राशि आयुक्त के वेतन से काटने का आदेश

राज्य सूचना आयोग ने सूचना नहीं देने पर नगर परिषद आयुक्त पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। आवेदक हिमांशु ने 15 जुलाई 2019 को सूचना अधिकार कानून के तहत परिषद से कुछ कागजात को देखने के लिए आवेदन किया था, लेकिन परिषद ने इसे अनदेखा किया। हिमांशु ने इसके विरुद्ध आयोग का दरवाजा खटखटाया और मदद मांगी। आयोग ने परिषद आयुक़्त को तीन बार नोटिस भेज कर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन अधिकारी ने इसे कोई महत्व नहीं दिया। इस पर सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने परिषद आयुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। सूचना आयुक्त ने जुर्माने की राशि परिषद आयुक्त के वेतन से काटने का आदेश दिया है।इसी तरह आवेदक प्रशांत की शिकायत पर आयोग ने परिषद आयुक्त को तीन बार अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया, मगर न तो वे हाजिर हुए और न ही कोई जवाब दिया। बारेठ ने इन दोनों मामलो में सुनवाई के बाद परिषद आयुक्त पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें से दो मामलो में आयोग ने परिषद आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे आवेदकों को संबधित दस्तावेजात के अवलोकन का मौका दे। परिषद को इसकी पालना के लिए पंद्रह दिन का समय दिया है। परिषद डेढ़ साल से भी अधिक समय से इन मामलो में कार्रवाई नहीं कर रहा था। प्रशांत ने बारां में जमीन अधिग्रहण के मामले में सूचना हासिल करने के लिए ये आवेदन दाखिल किए थे। आयोग ने आदेश की प्रति स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को भी भेजने का आदेश दिया है।बारां नगर परिषद आयुक्त मनोज मीणा ने बताया कि इस नाम के परिवादी की ओर से आरटीआई आवेदन की जानकारी नहीं है। आयोग की ओर से जारी जुर्माने के आदेश की जानकारी भी नहीं है।

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