उपलब्धि / मनरेगा मजदूरी देने में चौथे स्थान पर जिला

District ranked fourth in giving wages to MNREGA
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District ranked fourth in giving wages to MNREGA

  • 2 लाख 14 हजार 124 लोगों को दिया लॉकडाउन में रोजगार

दैनिक भास्कर

May 24, 2020, 06:55 AM IST

झालावाड़. मनरेगा में मजदूरी देने में झालावाड़ जिला राज्य में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। लॉकडाउन के दौरान जिले में 2 लाख 14 हजार 124 लोगों को रोजगार दिया गया है। यह पिछले सालों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। 
पिछले एक पखवाड़े में अधिकतम 1 लाख 65 हजार श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। अभी वर्तमान में यहां 6 हजार 101 काम चल रहे हैं। यह काम और श्रमिकों की संख्या पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है।

दरअसल लॉकडाउन के बाद से सभी काम बंद हो चुके थे। इसके चलते बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। पिछले माह मनरेगा के कार्य स्थलों पर काम शुरू कर दिए हैं।  दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान जहां एक ओर मजदूर पलायन कर रहे हैं। सभी का रोजगार छिन गया है। ऐसे में मनरेगा में दिया गया रोजगार श्रमिकों के लिए काफी कारगर साबित हुआ। ऐसे समय में जिले में मनरेगा योजना में कार्य मांग पर जॉब कार्डधारी जरूरतमंदों को काम दिया गया। 
किस पंचायत समितियों में दिया कितनों को रोजगार

 जिले में 8 पंचायत समितियां हैं। इसमें अकलेरा में 40571, बकानी में 21082, भवानीमंडी में 17045, डग में 20177,झालरापाटन में 19113, खानपुर में 27347, मनोहरथाना में 34234,पिड़ावा में 26348 श्रमिक वर्तमान पखवाड़े में कार्य कर रहे हैं। 
220 रु.रोज दे रहे है मजदूरी
मनरेगा एक्सईएन राजेन्द्र निमेष ने बताया कि पिछले वर्ष मनरेगा के तहत एक दिवस में किए गए कार्य की मजदूरी 199 रुपए थी, इसे इस वर्ष राजस्थान में 220 रुपए  रोज कर दिया गया है। प्रशिक्षित मेट व ग्रामीण स्तरीय कार्मिकों द्वारा लोगों  को प्रतिदिवस किया जाने वाले कार्य के बारे में बताया जाता है।  गर्मी को देखते हुए अभी मनरेगा कार्य का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक का है।   काम समय से पहले कर लेने वाले श्रमिकों  को पहले ही भेज दिया जाता है।
^झालावाड़ के इतिहास में यह अब तक की अधिकतम श्रमिक नियोजन है। जिले में विशेष अभियान चलाकर लोगों को अपने गांव में ही काम उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला स्तर से प्रत्येक गांव में न्यूनतम 4 प्रकार के कार्य इसमें मॉडल तालाब, चारागाह,विकास, शमशान,कब्रिस्तान विकास, खेल मैदान के कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत किया जा रहा है। -रामजीवन मीना, सीईओ जिला परिषद

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