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टैक्स हटाने की जरूरत बताई:फल और सब्जी मंडियों को टैक्स मुक्त करे राज्य सरकार: पूर्व कृषिमंत्री सैनी

नैनवां2 महीने पहले
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  • नैनवां आए प्रभुलाल सैनी बाेले- सरकार ने बड़े व्यापारियों के दबाव में लिया यह फैसला

पूर्व कृषिमंत्री प्रभुलाल सैनी ने फल-सब्जी मंडियों से दो प्रतिशत किसान कल्याण कोष टैक्स हटाने की जरूरत बताई है। नैनवां में आए पूर्वमंत्री सैनी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि फल-सब्जी मंडी पर किसान कल्याण शुल्क के नाम पर दो प्रतिशत टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि अन्य जिंसों पर एक प्रतिशत ही किसान कल्याण शुल्क लिया जा रहा है।

इस प्रकार सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। 7 अप्रैल 013 को कांग्रेस नेता अजय माकन व राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों से फल-सब्जी मंडियों को मंडी शुल्क से मुक्त करने की घोषणा की थी। तब राजस्थान में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फल सब्जी मंडी को टैक्स मुक्त कर दिया था, लेकिन सरकार ने अपना कोष बढ़ाने के लिए दो प्रतिशत टैक्स किसान कल्याण कोष के नाम पर लगा दिया, जबकि बड़े व्यापारियों के दबाव में दूसरी कृषि जिंसों पर दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत ही किसान कल्याण कोष टैक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि फल-सब्जीमंडी पर 6 प्रतिशत आढ़त लगती है। यदि फलमंडी पर एक प्रतिशत ही कृषि कल्याण कोष रहेगा तो किसानों व उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2014 व 2019 के घोषणा-पत्र में फल सब्जीमंडी को टैक्स मुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार की कथनी व करनी पर अंतर है। किसान कल्याण कोष के नाम पर थोपे गए टैक्स को हटाकर फल-सब्जीमंडी को टैक्स मुक्त किया जाए। निजी कार्यक्रम में आए पूर्वमंत्री सैनी का पूर्व नगरपालिका चेयरमैन प्रमोद जैन, पूर्व पार्षद मौजीराम गुर्जर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता रमजानी पठान और भाजपा पदाधिकारी ने स्वागत किया।

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