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मानद उपाधि देने के प्रस्ताव का विरोध:विधायक पानाचंद ने उठाये सवाल,कहा-'अनुचित कार्यों के बजाय कोटा विवि की रैंकिंग सुधारने पर ध्यान दें'

कोटा3 महीने पहले
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कोटा विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति की 39वीं बैठक मंगलवार को हुई - Dainik Bhaskar
कोटा विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति की 39वीं बैठक मंगलवार को हुई

कोटा विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति की 39वीं बैठक मंगलवार को हुई। जिसमें बोम सदस्य विधायक पानाचंद मेघवाल व सदस्य एकता धारीवाल ने बिना बोम सदस्यों के चर्चा के एक व्यक्ति को विवि की मानद उपाधि देने के प्रस्ताव का विरोध किया। विधायक पानाचंद ने बैठक में सख्त लहजे में कहा कि इस प्रकार के गैर जरूरी प्रस्ताव जो व्यक्ति विशेष को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने के हो भविष्य में बोम में ना रखे जाए। वहीं सदस्य एकता धारीवाल ने कहा कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसका समाजसेवा में बेहतर काम किया हो, ऐसे व्यक्ति का नाम आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गलत चीज नहीं होनी चाहिए, इससे कोटा का नाम बदनाम होता है। उसके बाद बैठक में मानद उपाधि देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से खारिज हो गया।

कुलपति प्रो. नीलिमा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में विधायक मेघवाल ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की एनआईआरफ रैंकिंग सूची में कोटा विवि 200 रैंकिंग में भी जगह नहीं बना पाया। कोटा विवि पिछले दो साल से रैंकिंग में पिछड़ता जा रहा है। विवि प्रशासन का यह प्रयास रहना चाहिए कि हमारा कोटा विश्वविद्यालय देश के शीर्ष विवि में कैसे शामिल हो, नाकि गैर जरूरी कामों में अपना समय खराब करें। उन्होंने बैठक में सुझाव दिया कि देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों का अवलोकन किया जाए, किस प्रकार वहां पर शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है। उस पर गौर करें और उस पद्धति को अपने यहां लागू करें।

सदस्य एकता धारीवाल ने कोटा विवि में पेयजल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अकेलगढ़ पम्प हाउस होने के बावजूद विवि के बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बच्चों को टैंकरों व कैम्परों का पानी पिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री धारीवाल, नगर निगम व यूआईटी से जहां भी मदद की जरुरत है। वहां हम सब मिलकर बात करेंगे। बैठक में विवि में खाली पदों, अशैक्षणिक कर्मचारियों की 6 सूत्रीय मांगों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में ग्रेस पास डिग्रियों का अनुमोदन किया।

-कॅरियर एडवांस मेंट स्कीम को सर्शत अनुमोदन राज्य सरकार को स्पष्टीकरण भेजते हुए अंडरटेकिंग व विधिक राय के उपरान्त देय होगा।

-फार्मेसी विभाग के लिए स्वीकृत पदों का शीघ्र विज्ञापन के लिए सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा।

- आरपीएससी के विषय विशेषज्ञों के पैनल भिजवाने का अनुमोदन।

बैठक में सवाईमाधोपुर की विधायक इन्द्रा मीणा,कॉलेज शिक्षा से संजय भार्गव, उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव नईम, कमिश्नर के प्रतिनिधि के रुप में वित्त सलाहकार एनएल मीणा, सीकर से डॉ. जगदीश सैनी, कुलसचिव आरके उपाध्याय, तीन प्रोफेसर एनके जैमन, आशु रानी, रीना दाधीच, बूंदी से पीके सलोदिया, प्रगति कॉलेज से डॉ. राजवंत संधू भी मौजूद रहे।

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