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निर्देश:जिन अधिकारियाें ने घोटाला किया है उसकी वसूली उनके वेतन और पेंशन से की जाए

कोटा9 दिन पहले
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  • प्रशासनिक समिति की बैठक में संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश

संभागीय प्रशासनिक समिति की वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी व तीसरी त्रैमासिक बैठक मंगलवार को संभागीय आयुक्त कैलाश चन्द मीणा की अध्यक्षता में सीएडी सभागार आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल में अनियमितताएं की हैं उनके वेतन से वसूली की जाए। सेवानिवृत्त होने पर उनकी पेंशन से वसूली की जाए। बैठक में आदेशाें की अवहेलना करने पर बूंदी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। संभागीय आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संभाग स्तरीय संस्थाओं में 1 अप्रैल 2020 को बकाया आक्षेपों के न्यूनतम 40 प्रतिशत आक्षेपों के निस्तारण का लक्ष्य आवंटित किया गया था। उन्होंने बकाया प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए लक्ष्य को बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है।

संभागीय आयुक्त ने पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकाय संस्थाओं में अत्यधिक संख्या में प्रकरणों के बकाया होने पर चारों जिलो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग को निर्देशित किया कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को बकाया आक्षेपों पर चर्चा कर प्रभावी कार्यवाही करें।

उन्होंने पंचायत समिति तालेड़ा के आक्षेप के सबंध मे चर्चा के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बूंदी को निर्देशित किया गया था कि मौके पर स्वयं जाकर जांच कर सम्पूर्ण वस्तुस्थिति सहित पालना भिजवाई जानी थी एवं अधीनस्थ पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर प्रगति से अवगत करवाया जाना था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बूंदी द्वारा न तो बैठक आयोजित की गयी और न ही मौके पर पंचायत समिति तालेड़ा मे जांच की गयी। उन्होंने निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत नगर निगम में सम्मिलित होने पर संबन्धित रिकाॅर्ड आदान-प्रदान के सबंध में विरोधाभास को दूर करने के लिए उन्होंने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं आयुक्त नगर निगम को निर्देशित किया कि 13 जनवरी को बैठक आयोजित कर विरोधाभास को दूर करें। उन्होंने चारों जिलों की नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं एवं समस्त पंचायत समितियों को आगामी शनिवार को बैठक के दौरान संस्था की समस्त अचल सम्पतियों का रिव्यू करने के निर्देश दिए।

दुकान, भूमि आदि में किराए एवं अन्य वसूलियों को माह जनवरी 2021 में वसूल किया जाए, अन्यथा खाली करवाया जाए। उन्होंने कहा कि वसूली के प्रकरणों में पीडीआर एक्ट या एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही करें। जिन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल में अनियमितताएं की गई हैं उनके वेतन से वसूली की जाए। सेवानिवृत होने पर उनकी पेंशन से वसूली की कार्यवाही की जाए।
गबन के मामलों में कार्यवाही करें

संभागीय आयुक्त ने कहा गबन प्रकरणों के लंबित प्रकरणों में 18% ब्याज के साथ वसूली की जाए। उन्होंने पंचायत समिति केशवरायपाटन की ग्राम पंचायत आजंदा के गबन मेें तीन दिन में एफआईआर दर्ज कराने एवं ब्याज सहित राशि वसूल करने के निर्देश दिए।

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