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तालाबंदी:पीडी खातों के विरोध में सरपंचों ने आईटी केंद्रों पर की तालाबंदी

मकरानाएक महीने पहले
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  • सरपंचों ने ग्राम पंचायतों के ताले लगाकर कार्य का किया बहिष्कार, कहा- जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाने के विरोध में गुरूवार को मकराना पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सरपंचों ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर तालाबंदी कर दी। सरपंच संघ के नागौर जिलाध्यक्ष प्रकाश भाकर के आव्हान पर सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों पर सुबह विरोध प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी की गई।

इससे दिनभर आम नागरिकों को ग्राम पंचायतों से जुड़े कामों को लेकर काफी परेशान होना पड़ा। सरपंच संघ के नागौर जिलाध्यक्ष प्रकाश भाकर ने बताया कि जब तक सरकार सरपंचों की मांगों पर गौर करते हुए उनका निस्तारण नहीं करती है तब तक तालाबंदी का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते (निजी निक्षेप) खोले जाकर संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों के हनन हेतु निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग द्वारा जारी 24 दिसंबर के आदेश एवं पंचायत राज विभाग के 8 जनवरी के आदेश को प्रत्याहारित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सरपंचों की बीस सूत्रीय मांगों का जिक्र करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों को अधिकांश कार्य ऑनलाइन (पीएफएमएस व ई पंचायत) प्रक्रिया से करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है लेकिन उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

ऐसे में उन्हें प्रशिक्षित किए जाने तक ग्राम पंचायतों के कार्य पूर्व की भांति संचालित करवाए जाएं। बीस सूत्रीय मांगों में सरपंचों ने खास तौर से यह भी मुद्दा उठाया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की तरह पंचायतीराज संस्थाओं को भी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में निर्धारित राशि के विज्ञापन अनुमत किए जावें। सरपंचों को टोल फ्री पास उपलब्ध करवाने, राजकीय कार्यों से जिला मुख्यालय व जयपुर में रूकने हेतु सर्किट हाऊस में ठहराव अनुमत किए जाने की मांग भी की है।

हरनावां/गच्छीपुरा. परबतसर-मकराना पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों पर पीडी के विरोध में सरपंचों ने तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। जानकारी के अनुसार सरपंचों ने पीडी (पर्सनल डिपोजिट) खाता खोलने के चलते गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए ग्राम पंचायत मुख्यालय हरनावां, बडू, भादवा, जंजीला, बागोट, राबड़ियाद, पीलवा, कुण्डरी, बस्सी मायापुर, भङसियाव व मकराना पंचायत की गच्छीपुरा, बेसरोली, गेड़ा कलां, रामसिया, खेड़ी शिला, राणी गांव, इंदोखा सहित सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है।

शेरानी आबाद. राजस्थान सरपंच संघ के निर्णय अनुसार गुरुवार को ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी की गई। पीडी खाते खोलने के विरोध में सरपंच संघ के निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत व राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सांकेतिक तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया।

सरपंच शेर मोहम्मद शेरानी, सुशील रोहलन, बाबू खां खींची सहित सरपंचों ने बताया कि पीडी खाते खोलने का सरकार का निर्णय ग्राम पंचायतों के स्वतंत्र वित्तीय संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। शेरानी आबाद सहित छोटी खाटू, बिंचावा, लोरोली कलां, केराप, मामड़ौदा, आगुंता, खरवालिया, मंडूकरा, खुनखुना, खरेश, सानिया, सिंगरावट, पावा, पीड़वा आदि ग्राम पंचायतों में तालाबंदी की गई।

मौलासर की 27 ग्राम पंचायतों में गुरुवार को तालाबंदी कर पीडी खाता खोले जाने का विरोध किया गया। सरपंच संघ अध्यक्ष श्रवण राम बिजारणिया ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों व सरपंचों के संवैधानिक वित्तीय अधिकारों को कम किया जा रहा है, जो अनुचित है।

बूडसू. सरपंच संघ के आह्वान पर बूडसू सहित आसपास की ग्राम पंचायताें के सरपंचाें ने राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायताें के पीडी खाते खाेलने के आदेशाें का विराेध करते हुये गुरुवार काे आईटी सेवा केन्द्राें पर तालाबंदी कर विराेध जताया। ग्राम पंचायत बूड़सू में सरपंच महावीर कूंकणा, बरवाली में सरपंच महेश जांगिड़, सफेड बड़ी में सरपंच नरेन्द्र सिंह, कूकडाेद में सरपंच बिदामी देवी, देवरी में सरपंच झुमरराम बुरड़क, जसरिया में सरपंच परमाराम भाकर, भरनाई में सरपंच मंगनाराम ने पंचायत के आईटी सेवा केन्द्र के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करते हुये कार्य का बहिष्कार कर विराेध जताया।
निम्बी जोधा. राज्य सरकार के द्वारा पीडी खाते खोलने के विरोध में तहसील भर की ग्राम पंचायत व राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर सांकेतिक तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। निम्बी जोधा में सरपंच सुमन खीचड़ व उप सरपंच पृथ्वी सिंह ने पंचायत के तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ विरोध किया।

पीडी खातों के विरोध में परबतसर और मकराना पंचायत समिति के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सरपंचों व वार्डपंचों ने लगाए ताले राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा हाल ही में सरपंचों के छीने गये अधिकारों का विरोध प्रदेश संगठन के आह्वान पर सभी सरपंचों ने किया, जिसके तहत अनेक ग्राम पंचायतों में सरपंच कार्यालय में सरपंचों द्वारा ताले लगाये गए।

सरपंच संघ अध्यक्ष गोदावरी देवी ने बताया कि राजस्थान के 11 हजार से ज्यादा सरपंचों को इस निर्णय से बड़ा झटका लगा है और गहलोत सरकार ने सरपंचों से एक बार फिर वित्तीय अधिकार छीन लिये है, जिसमें स्टेट फाइनेंस कमिशन का पैसा अब सीधा पंचायतों के खातों में ट्रांसफर नहीं होकर नई व्यवस्था के तहत पंचायतों को अब वित्त विभाग के पीडी खाते से लेना पड़ेगा।

सिंघाना सरपंच लाल सिंह गोदारा ने बताया कि पूर्व में सरकार विकास कार्यों के लिए प्रत्येक पंचायत में स्टेट फाइनेंस कमिशन के जरिये पंचायतों के खातों में पैसा ट्रांसफर करती थी यह राशि साल में 2 किश्त में पंचायतों के खातों में दी जाती थी।

मध्यम पंचायतों में 10-10 लाख और बड़ी पंचायतों में 15-15 लाख की 2 किश्तों का पैसा दिया जाता था। पंचायत में विकास कार्यों के लिए सरपंच पंचायत के बैंक खाते से पैसा खर्च करते थे लेकिन अब यह व्यवस्था बंद कर दी गई है। पंचायत राज अधिनियम के तहत एक सरपंच एक पंचायत का मुखिया होता है। सरपंच सीधे अपनी पंचायत के भीतर चुने जाते हैं।

सरकार की इस व्यवस्था से सरपंचों के अधिकार छिन लिये गये हैं जो न्याय संगत नहीं हैं। इस दौरान सरपंचों ने प्रदेश व्यापी संगठन के आह्वान पर तालेबंदी कर सरकार के इस फैसले का विरोध किया। प्रदेश व्यापी आह्वान में खुनखुना सरपंच बाबू खां, दादू बासनी के गोमाराम, मावा के आरिफ खां सहित अनेक सरपंचों ने विरोध प्रदर्शन किया।

हरसौर. प्रदेशव्यापी तालाबंदी अभियान के तहत गुरुवार को कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में सरपंचों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय के बाहर ताला जड़कर पीडी खाते खोलने का विरोध जताया है। कस्बे के ग्राम पंचायत मुख्यालय के बाहर सरपंच जाकिर हुसैन ने ताला जड़ा। ग्राम पीह में भी सरपंच संघ अध्यक्ष अमरचंद जाजड़ा ने ग्राम पंचायत मुख्यालय के बाहर ताला लगाया।

सरपंच अमरचंद एवं जाकिर हुसैन ने बताया कि राज्य सरकार के विगत 2 वर्ष के कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायतराज संस्थाओं के प्रशासनिक वित्तीय हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। पंचायतराज संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। सरकार आदेश को वापस ले अन्यथा आंदोलन करना पड़ेगा।

परबतसर. प्रदेश भर के सरपंचों के आह्वान पर परबतसर की 42 ग्राम पंचायतों के पीडी (पब्लिक डिपॉजिट) खाते खोलने के विरोध में गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरपंच ग्राम पंचायतों के खुद के खाते बंद कर विकास योजनाओं का पैसा पीडी खातों में डालने का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में परबतसर में सभी 42 ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी की गई है।

सरपंच संघ का तर्क है कि ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने से उन्हें ब्याज नहीं मिलेगा, अब तक ग्राम पंचायतों के खुद के खाते होने से उनमें जमा पैसे का ब्याज पंचायतों की निजी आय होती थी, अब यह आय बंद हो जाएगी। पंचायतों के पास अब निजी आय के साधन नहीं है।

अब तक पंचायतों के खुद के खातों में पैसा रहने से विकास के काम तेजी से होते थे, अब पीडी खाते खोलने के बाद छोटे से छोटे काम का पैसा भी ट्रेजरी से लेना होगा। अगर सरकार के पास फंड की कमी हुई तो ट्रेजरी से पंचायतों को पैसा देरी से मिलेगा, इससे विकास के काम में देरी होगी। वित्त विभाग के फैसलों के बाद सभी ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोले जा रहे हैं, लेकिन सरपंच उन्हें एक्टिवेट नहीं करवा रहे हैं।

पंचायत मुख्यालय पर तालेबंदी कर सरपंचों ने विरोध जताया। सरपंच संघ अध्यक्ष अमरचंद जाजड़ा, सरपंच रूपाराम डूडी ने कहा कि सरकार पंचायतों के पीडी खाते खोलकर ग्राम पंचायतों के विकास के फंड का पैसा खुद रखना चाहती है, जो हमें मंजूर नहीं है। पीडी खाते खाेलने से पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, छोटे से छोटे काम के लिए ट्रेजरी से पैसा लेने जाना होगा और इस पूरी प्रक्रिया में समय लगने के साथ-साथ विकास के काम प्रभावित होंगे।

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