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बजट आज:नावां विधायक को छोड़कर 4 विधानसभाओं में गत बजट की 70 प्रतिशत घोषणाएं कागजों में ही अटकी

नागौर12 दिन पहले
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  • मुख्यमंत्री जी, आप नया बजट देने जा रहे हैं, लाडनूं, डीडवाना, जायल व खींवसर की पुरानी घोषणाएं तो पूरी कीजिए

राज्य की कांग्रेस सरकार बुधवार काे विधानसभा में तीसरा बजट पेश करने जा रही है। एक साल पहले 20 फरवरी 2020 को पेश बजट में नागौर जिले के लिए जो घोषणाएं की उसमें से 70 फीसदी भी पूरी नहीं हो पाई। कृषि प्रधान जिले में न तो खजूर की खेती के लक्ष्य की बढ़ोतरी हुई न ही किसानों को किराए पर खेती संबंधी यंत्र करवाने के लिए केवीएसएस व जीएसएस के माध्यम से मांग अनुसार न कस्टम हायरिंग केद्राें की पर्याप्त स्थापना हो पाई।

घोषणा के बावजूद नावां और खींवसर में स्वतंत्र मंडियां नहीं खुली पाई, किसान आज भी इंतजार में बैठे है। यही नहीं जायल शहर को नगर पालिका बनाने की घोषणा अब भी अधूरी है। दूसरी तरफ अब 24 फरवरी को राज्य बजट में नई घोषणाएं होंगी। राज्य के वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट से पूर्व भास्कर ने पूर्व के दो बजटों को खंगाला जो अधूरी हैं। जानिए इन घोषणाओं को पूरा होना जनहित में जरूरी क्यों है।
जानिए... अब तक कौनसी घोषणाएं एक साल में पूरी ही नहीं हो पाई

लाडनूं: छात्रावाास की जमीन तय नहीं
लाडनूं में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की जमीन भी नहीं तलाशी गई है। शहर की 70 हजार से ज्यादा की आबादी सीवरेज सिस्टम नहीं होने को लेकर गंदगी से आज भी परेशान है। यहां पर यह सबसे बड़ी समस्या सीवरेज से ही जुड़ी हुई है।
अब उम्मीद : क्षेत्र में बस स्टेंड यहां की सबसे बड़ी डिमांड है। साथ ही स्वतंत्र कृषि उप मंडी खोलने को लेकर किसान उम्मीद जता रहे है। दोनों मांगों को लेकर विधायक सरकार से इस बजट में घोषणा करने की मांग रख चुके है।

डीडवाना: सिविल न्यायालय क्रमोन्नत नहीं
गत बजट में डीडवाना के सिविल न्यायालय को वरिष्ठ खण्ड एसीजेएम में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई। मगर कार्य शुरू नहीं हुआ। खोजास व बरांगना गांव में 33 केवी के नए सब स्टेशन बनाए जाने थे। बरांगना में ही कार्य प्रगति पर है। जबकि खोजास में तहसील ने जमीन ही आवंटित नहीं की है।
अब उम्मीद : बड़ी डिमांड डीडवाना को जिला बनाना और बालिका विद्यालय में कॉमर्स व विज्ञान वर्ग खोलने की मांग है।

जायल: नगरपालिका की घोषणा अटकी
गत बजट में जायल को नगरपालिका बनाने की घोषणा की गई थी। जायल में गौण मंडी को कृषि विपणन विभाग ने इसे स्वतंत्र मंडी का दर्जा देने की अधिसूचना को तो हरी झंडी मिल गई, बोर्ड अभी तक मनोनीत नहीं हुआ। प्रक्रिया अंतिम चरण में है। खींवसर में स्वतंत्र मंडी को लेकर मामला न्यायालय में है।
अब उम्मीद : जायल में नगरपालिका की प्रक्रिया को लेकर उम्मीद है। कुचेरा में महाविद्यालय खोलने सहित यहां स्टेडियम में विस्तार की मांग है।

नावां: यहां विधानसभा में ही पूरी हुई घोषणा
सीएम गहलोत के खास माने जाने वाले उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के विधानसभा नावां में न्यायालय को क्रमोन्नत करने की प्रक्रिया पूरी करने सहित बीसलपुर परियोजना के तहत वंचित कॉलोनियों व ढाणियों में घर-घर नल लगाकर पानी की आपूर्ति करने की घोषणा अनुसार कार्य अंतिम चरण में है। चिकित्सालय को 30 से 50 बैड में क्रमोन्नत किया है। अब उम्मीद : इस बजट में नावां में स्वतंत्र कृषि उप मंडी खोलने और रीको इंडस्ट्रियल एरिया खोलने की घोषणा हो सकती है। इसे लेकर उप मुख्य सचेतक प्रस्ताव भेज चुके है।

मेड़ता में अटकें है काम; मेड़ता रोड को सीएचसी में क्रमोन्नति सहित कई है उम्मीदें

राज्य का तीसरा बजट सीएम अशोक गहलोत द्वारा आज पेश किया जाएगा। इसमें मेड़ता रोड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नति की उम्मीद सहित अन्य कई उम्मीदें है। पूर्व में भाजपा सता रूढ़ सरकार द्वारा हर बजट में जिले के कम आउटडोर वाले पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कर दिया गया था। राज्य में कांग्रेस सता रूढ़ होने पर फिर से मेड़ता रोड का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत होने की उम्मीद शुरू कर दी गई। मगर दो बजट में यहां के लोगों को निराशा का सामना ही करना पड़ा।

इस बार फिर से उम्मीद लगी है कि बुधवार को सीएम के द्वारा राज्य का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें अस्पताल को क्रमोन्नत किया जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि मेघराज झोटवाल ने बताया कि तीस गांवों के दो लाख ग्रामीण एक मात्र चिकित्सक के भरोसे है। छोटी सी छोटी सुविधा के लिए 15 किमी का सफर तय करके मेड़ता सिटी जाना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 39 वर्ष बाद भी सीएचसी में क्रमोन्नत होने का इंतजार कर रहा है।

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