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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की अंतिम तिथि आज:प्रदेश में 79908 ई मित्र केंद्र पर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी करवा सकता है रजिस्ट्रेशन, 1110 हॉस्पिटल में मिलेंगी सेवाएं

नागौर24 दिन पहले
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 31 मई कर दी गई है। प्रदेश भर में 79908 ई मित्र केंद्र हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। पूरे प्रदेश में इस योजना के माध्यम से 1110 चिकित्सालयों की सेवाएं ली जा सकती हैं। इनमें से 456 राज्य सरकार के राजकीय अस्पताल, 8 केंद्र सरकार के राजकीय अस्पताल और 346 निजी चिकित्सालय हैं, जहां योजना के तहत इलाज करवाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए आरम्भ की गई है। जिन लोगों ने 30 अप्रैल तक पंजीकरण करवा लिया है, उन्हें 1 मई से योजना का लाभ मिलने लग गया। वहीं 31 मई तक पंजीकरण करवाने वालों को पंजीकरण की दिनांक से और उसके बाद पंजीकरण करवाने वालों को एक अगस्त से ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा।

इन परिवारों को ऐसे मिलेगा लाभ
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु व सीमांत कृषक व संविदाकर्मी सहित इन वर्गों की प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इन वर्गों के अतिरिक्त राज्य के अन्य सभी परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए 850 रुपए (प्रीमियम का 50 प्रतिशत) लगेगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
जन आधार कार्ड या जन आधार संख्या या जन आधार रजिस्ट्रेशन रसीद तथा आधार कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-6127 पर कॉल किया जा सकता है।

इन दस्तावेज से जन-आधार रजिस्ट्रेशन

  • परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड
  • समस्त सदस्यों के पासपोर्ट साईज फोटो
  • नया राशन कार्ड
  • महिला मुखिया की बैंक पास बुक (व्यक्तिगत खाता)
  • मोबाइल नम्बर
  • एससी-एसटी वर्ग का होने पर महिला मुखिया का जाति प्रमाण पत्र

850 रुपए में कोई भी योजना का लाभ ले सकता है
योजना में कोई भी परिवार 850 रुपए का प्रीमियम जमा करवा कर 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मियों की पूरी प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

योजना के तहत बीमित परिवार का कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे कैश लैस उपचार मिलेगा यानी उसे किसी भी तरह का खर्च देने की जरूरत नहीं है। इसमें सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार रुपये तथा गंभीर बीमारी के लिए 4.50 लाख रुपये तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष का बीमा होगा। वर्तमान सरकार ने कोरोना का उपचार भी इस योजना में शामिल कर दिया है।

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