एमएसपी कानून बनाने की मांग:सांसद बेनीवाल ने शहीद किसानों के परिजनों को आर्थिक पैकेज देने की मांग संसद में उठाई

नागौर2 महीने पहले
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राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में बुधवार को सुनने काल में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 700 से अधिक किसानों के परिजनों को आर्थिक पैकेज देने तथा आंदोलन की अवधि में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की।

साथ ही एमएसपी पर जल्द से जल्द कानून बनाने की मांग की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद बेनीवाल ने लोकसभा में दिए अपने वक्तव्य पर कहा कि किसानों के संघर्ष के आगे व एनडीए के सहयोगी दल जिन्होंने इस आन्दोलन में किसानों का साथ दिया उसके दबाव में केंद्र सरकार झुक गई। वही सांसद ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग दोहराई।

अफीम किसानों की समस्याओं से करवाया सरकार को अवगत सांसद हनुमान बेनीवाल ने भीलवाड़ा, उदयपुर, चितौड़गढ़ सहित मेवाड़ क्षेत्र के अफीक उत्पादक किसानों की समस्याओं व मांगो को लेकर नियम 377 के तहत सरकार के समक्ष रखा। सांसद ने जारी प्रेस बयानों में कहा कि मेवाड़ प्रवास के दौरान वहां के किसानों की ओर से अवगत करवाई गई। मांग के क्रम में अफीम उत्पादक क्षेत्रों में मार्फिन नियम हटाने, सरकार की ओर से जो डोडा जलाया या खेतों में डलाया जाता है उसका किसान को मुआवजा देने व 1998 से विभिन्न प्रकार से कट्टे पट्टे वापिस किसानों को देने तथा नए पट्टे देने व अफीम तोल का परिणाम तुरंत किसान को देने की मांग रखी।

सीबीआई के पास लंबित है यह मामले-बुधवार को लोकसभा के प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सांसद हनुमान बेनीवाल के मूल सवाल पर लिखित जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान में सीबीआई के पास राजस्थान से जुड़े कुल 25 तथा अन्य राज्यों से जुड़े 1256 मामले लंबित है। वहीं उन्होंने बताया कि विगत 5 वर्षों में राजस्थान से जुड़े तीन तथा अन्य राज्यों से जुड़े 64 मामले जांच के लिए लंबित है।

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